काठमाडौं । मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएको छ । आयोगका अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (एनपीएस) को हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने क्रममा बयान लिइएको हो ।
आयोगले अर्याल सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा भएको खरिद प्रक्रियाका लागि बयान लिइएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने निर्देशक समितिको संयोजक भएकाले अर्याललाई जाँचबुझ गर्न बोलाइएको जनाइएको छ ।
०७४/७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले एनपीएस स्थापनाबारे उल्लेख गरेको थियो भने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले कानुनी आधार नबन्दै हार्डवेयर सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । साथै प्रणाली खरिदका लागि बजेट भाषणमा बजेट नै छुट्ट्याइएको थियो ।
केन्द्रले २५ करोडको बजेटमा टेकेर सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद गरी एनपीएस स्थापना भएको बताएको थियो । यद्यपी, रकम भुक्तानीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले सरकारद्वारा उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्नुअघि कानुनतः केन्द्रीय बैंकको राय र सम्मति आवश्यक पर्ने हुनाले औपचारिकताको निम्ति ब्याक डेटमा पत्र लेखिएको थियो ।
मन्त्रालयले २०७५ कार्तिक पहिलो साता र केन्द्रले दोस्रो साता उक्त पत्र पठाएका थिए । साथै, राष्ट्र बैंकले कात्तिक तेस्रो साता नियमानुसार गर्नु गराउनु भन्ने आशयको जवाफ फर्कायो । सीएमए कम्पनीबाट करिब २० करोडमा उक्त सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर ल्याइएको थियो । कम्पनीबाट सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद गर्ने नेपाल ३१ औं मुलुक हो ।
अर्याल सञ्चार सचिव हुँदा राष्ट्रिय राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने निर्देशक समितिको संयोजक भएकाले उक्त प्रकरणमा भएको अनियमितताको उजुरीपछि बयान लिन लागिएको हो ।
प्रकरणमा आयोगले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकमुमार खत्रीसँग बयान लिइसकेको छ । त्यसैगरी गत शुक्रबारअघि राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेप्युटि गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसमेत एक जना कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, डेप्युटि निर्देशक र सहायक निर्देशकलाई आयोगमा बोलाएको जनाइएको छ । आइतबार विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक निश्चल अधिकारीसँग अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिएको जनाइएको छ ।
आयोगले शुक्रबार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) निलेशमान सिंह प्रधानलाई सिष्टम सञ्चालन आदि प्राविधिक पक्षबारे बुझ्न बोलाएको थियो । आयोगले नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसँग पनि बयान लिएको जनाइएको छ ।
-1732265257.jpeg)
