काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न दबाब दिएको छ ।
सोमबार अनामनगरमा कार्यक्रम गर्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले निजामती ऐन जारी नगरेर कर्मचारीहरूमा अन्योलता र असहज अवस्था आएको भन्दै अब संगठन चुप नलाग्ने दबाब अभियानको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएकाे हाे ।
कार्यक्रममा संगठनका महासचिव प्रकाश राईले वैज्ञानिक तरिकाको कर्मचारी मैत्री र नागरिकमैत्री संघीय निजामती ऐन जारी गराउन दबाब अभियान स्वरुप हरेक शुक्रवार संघीय निजामती ऐन जारी गर भन्दै संगठनका हरेक कर्मचारीहरूले आफ्नै कार्यकक्षमा नारा लगाउने बताए ।
उनले भने ‘हामी शुक्रबारको सेवा प्रवाह पनि गछौं र दबाबको कार्यक्रम पनि गछौं । शुक्रवार हरेक क्षेत्रका हाम्रा कर्मचारीले यसो गर्नु हुन्छ ।’
भदौ १५ र १६ गते बसेको संगठनको दोस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले गरेका प्रस्ताव तथा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको बताउँदै संगठनका अध्यक्ष गगन विष्टले सेवा प्रवाहमा पनि कुनै अवरोध नगरेर आफ्नो संगठनले दबाब दिने बताए ।
उनले भने, ‘ऐन नआउँदा कर्मचारीका निराशा भइसक्यो संघीयतामा स्थानीय वा प्रदेश सरकारको कर्मचारी भएको कारण कुनै पनि खाले विभेद नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । स्थानीय तहको सरुवा सुनिश्चित गराउन पहल गर्नुपर्छ ।’
उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काममा समेत प्रश्न उठाउँदै भने, ‘मन्त्रालयले अहिले गरिरहेको सरुवा बढुवा वैज्ञानिक छैंन । के सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सरुवाका लागि मात्र बनेको हो रु ’
निजामती कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि संगठनले ७७ बुँदे प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
संगठनले खरिदारमा पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र आन्तरिकबाट २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
निश्चित समय अन्तरमा स्वचालित रूपमा कर्मचारीको तलब, भत्ता, बढाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ।
स्थायी सेवा प्रवेश गरी १५ वर्ष पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुँदा निवृत्तिभरणका लागि नपुग अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ।
याे पनि
