काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा सहकारी संस्थाविरूद्ध ६ हजार भन्दा बढी उजुरी परेको छ । महानगरको सहकारी विभागका अनुसार सहकारी संस्थाविरूद्ध हालसम्म ६ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको हो ।
विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठी अनुसार २२४ वटा सहकारीमा उजुरी परेको हो । महानगरबाट अहिलेसम्म ७२ वटालाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाएको उनले बताए । प्रहरीकोमा कारवाहीका लागि फाइल गएपनि उनीहरुले गम्भिरतापुर्वक सहकारीको मुद्दालाई हेर्ने नगरेको सहकारी पीडितको गुनासो छ ।
तर काठमाडौं महानगरपालिका भित्र आएको सहकारी विरुद्धको उजुरी फछ्र्यौट नहुँदा बचतकर्ताहरुको गुनासो झन बढ्न गएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
महानगरका सहकारी विभागकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले समन्वय नहुँदा उजुरीमाथि कारवाही प्रभावकारी नभएको बताएकी छिन् । ‘सहकारीमा समस्या परेपछि सम्पत्ति रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयलाई लेखेर पठाउने गरिएको छ तर कुनै कार्यालयले पत्रबमोजिम गर्छन्, कसैले मान्दैनन्,’ उनले भनिन् ।
सहकारीहरु संकटमा पर्नुको मुख्य कारण आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने जस्तो समस्या देखिएको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय बताउँछन् ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि महानगरपालिकाले तत्काल काम थाल्ने बताए । तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नेपाल सरकारले १ साउन २०७४ मा गरेको निर्णय अनुसार महानगर मातहतमा हस्तान्तर र नयाँ दर्ता गरी १ हजार ९५३ वटा सहकारी संस्था छन् ।
काठमाडौं महानगरले २०७४ साल अघि नै सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । काठमाडौं महानगरमा १ हजार ६२८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी, २६४ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी, ३ वटा श्रमिक सहकारी, १५ वटा कृषि सहकारी, १३ वटा उपभोक्ता सहकारी, ३ वटा सीपमूलक सहकारी, २ वटा शिक्षा सहकारी छन् । सञ्चार, पर्यटन, चिया र साझा क्षेत्रका १÷१ वटा सहकारी छन् ।
