काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दीपक रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वैकुण्ठराज सापकोटालाई मुद्दा लागेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अनुमति नै नलिई जथाभाबी डोजर र एक्स्काभेटर चलाएपछि उनीहरू विरुद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो । मुद्दामा डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्नेमा त्यस्तो नगरेकोले विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख गणेश पन्तका अनुसार उक्त मुद्दामा मेयर रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा जनही ५० हजार रुपियाँ धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।
कार्यालय प्रमुख पन्तले उनीहरू दुवै जनाले नियम विपरीतको काम गरेको पाइएकाले पछि कानुनबमोजिम कारबाही ठहर हुने गरी हाललाई धरौटी लिएर तारेखमा छोडिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को उपदफा ६ मा अनुमति नलिई राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गरे कायम भएको बिगोको दोब्बर जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद र बिगो कायम नभएको कसुरमा कसुरको मात्रा हेरी २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अनुमति नै नलिई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले खेलकुद मैदान बनाउन शिवपुरीको डाँडामा डोजर र एक्स्काभेटर चलाएको थियो । उक्त बदमासीमा गोकर्णेश्वरका मेयर रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटालाई मुद्दा दायर गरेर खुसुक्क धरौटीमा छाडिएको पाइएको हो ।
एक्स्काभेटर लिएर जाने तरुण दलका क्षेत्रीय नेता एवं स्थानीय खेलकुद समितिका सभापति सञ्जय लामालाई भने जोगाइएको छ । उनका सहोदर दाइ कुमार लामा मेयर रिसालका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहकार छन् ।
गोकर्णेश्वरका मेयर रिसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद पौड्यालको मिलेमतोमा मुद्दा भने केही कमजोर पारिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
निकुञ्जका तत्कालीन प्रमुख पौड्यालको केही दिनअघि मात्रै सरुवा भएको थियो । पौड्यालको ठाउँमा पन्तलाई पठाइएको हो । निकुञ्जले गत २०७९ फागुन १८ गते शाखा अधिकृत आनन्दराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले अवैध रूपमा डोजर चलाएको र रूख काटेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यस लगत्तै फागुन २९ मा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अभियोग पत्र दर्ता गर्न भनियो ।
सहायक संरक्षण अधिकृत सिर्जना श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकियो । तर, कार्यालय प्रमुख पौड्यालको चलखेलका कारण अभियोग पत्र ढिला गरी दर्ता भएको स्रोतको दाबी छ ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले गठन गरेको श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले दुई वटा विषयमा मुद्दा चलाउनु पर्ने आधार प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । पहिलो रूख काटेकोमा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र दोस्रो निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्वीकृति लिएर मात्र योजना र निर्माण गर्नु पर्नेमा नलिई गरेको ।
अनुमति नलिएकोमा १ वर्षसम्म कैद, रूख काटेकोमा अर्को सजाय र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेकामा वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
निकुञ्जले रूख काटेको विषयमा भने स्थानीय सानु तामाङलाई अघि सारेको छ । मेयर रिसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा र निकुञ्ज कार्यालय प्रमुख पौड्यालको मिलेमतोमा उक्त सेटिङ मिलाइएको चर्चा छ ।
गोकर्णेश्वरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा डीपीआर र खानेपानीको सामग्री खरिदमा समेत उनको विभिन्न खाले रुचि रहेको बताइएको छ ।
