निजगढ नगरपालिका मधेस प्रदेशको बारा जिल्लामा रहेको एक नगरपालिका हो । यो नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल २८९.४ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । साबिकको निजगढ गाविसलाई रत्नपुरी गाविस र भरतगञ्ज सिंगौल गाविसमा गाभेर नगरपालिकाको गठन भएको हो । नगरपालिकामा १३ वटा वडाहरू छन् ।
निजगढ नगरपालिका बारा जिल्लाको उत्तरी भागमा पर्छ । यस जिल्लाको पश्चिममा जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका, दक्षिणमा कोल्हवी नगरपालिका, उत्तरमा मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका र पूर्वमा रौतहट जिल्लाको गुजरा नगरपालिका छ ।
यसै नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरथ पुरीसँग नगरपालिकाका विविध गतिविधिका विषयमा व्यवस्था डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
स्थानीय सरकारलाई घर-घरको सिंहदरबार भनिन्छ यहाँका जनतालाई यसको महसुस गराउनुभएको छ कि छैन ?
स्थानीय सरकारलाई घर-घरको सिंहदरबार भनेको एउटा नारा मात्रै हो । एउटा नारा फैलाएर भ्रम छर्कने प्रवृत्ति हो । अधिकांश कर्मचारीहरू सबै काठमाडौंको सिंहदरबारमा छन् । तर, जनतालाई सेवा दिने ठाउँमा चाहिँ जनशक्ति, स्रोत र साधनको अभाव छ ।
स्थानीय तहमा बजेट पठाउँदा पनि थोरै पठाउने गरिएको छ । यसले स्थानीय तहमा कर्मचारी पाल्न मात्र पुग्छ । सङ्घीयताको नारा लगाएर स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत बजेट पठाउँछन् । काम भने ७० प्रतिशतको जिम्मा लगाएका हुन्छन् । त्यहाँबाट पनि १५ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारलाई छुट्टाइएको हुन्छ र १५ प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारलाई छुट्टाइएको हुन्छ ।
स्थानीय तहका नगरप्रमुखसँग जनताले कस्ता किसिमका अपेक्षाहरू राख्ने रहेछन् ?
जनता सबै एकै किसिमका हुँदैनन् । उनीहरूको चेतना अनुरूप अपेक्षा राख्ने गरेका छन् । कयौँ जनताहरू समग्र नगरका बारेमा भलो सोच्ने गर्दछन् । कुनै जनताहरूले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन्, कसैले स्वास्थ्य त कसैले निजी कुराहरूलाई प्राथमिकता राखेका हुन्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा जनताको चेतना अनुसार उनीहरूको माग र अपेक्षा हुन्छ ।
पाँच वर्षको कार्यकालभित्र के-कस्ता योजना पुरा गर्छु भन्ने संकल्प लिनुभएको छ ?
हाम्रो पालिकाको आम्दानी पनि त्यति हुँदैन । यस पालिकामा उद्योग धन्दा, कलकारखानाहरू पनि छैनन् । सामान्य ट्रेड व्यापार चाहिँ भएको पाइन्छ । ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी आउने खोलामा पनि मुद्दा लागेको भएर टेन्डर नलागेको अवस्था छ ।
हाम्रो प्राथमिकता भनेको पनि अन्य पालिकाको जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा हो । विशेष गरेर कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौं । पाँच वर्षको कार्यकालमा यस पालिकामा भएका सम्पूर्ण जमिनहरूलाई कृषि योग्य बनाउने योजना छौं । सरकारले स्मार्ट सिटी भनेर पनि घोषण गरेको छ तर कार्यक्रम भनेको दिएको छैन ।
यस पालिकाको शिक्षाको गुणस्तर पनि राम्रो भएकोले शिक्षा हबको योजनामा पनि लागिरहेका छौं ।
यी सबै काम गर्न उपप्रमुख, कर्मचारी र वडा अध्यक्षबाट कस्तो साथ पाउनुभएको छ ?
यस्ता समस्याहरू सबै पालिकामा देखिन्छन् । कतिपय व्यक्त हुन्छन्, कतिपय अव्यक्त हुन्छन् । यो आम नेपालीको राजनीतिक समस्या हो ।कर्मचारीतन्त्रमा पनि यो खालको मानसिकता हुन्छ । तर, मेरो पालिकामा यो खालको प्रवृत्ति देखिएको छैन । सकेसम्म मिलाएर अगाडि बढेको छु । खोट लगाएर मैले कसैलाई खराब प्रवृत्तिका छन् भन्न मिल्दैन ।
तपाईँले जारी गरेको घोषणापत्रमा भएका कति कुरा पुरा गर्छु जस्तो लागेको छ ?
यदि हामीसँग साधन स्रोत भयो भने सबै पुरा गर्न सम्भव छ । आएका र थालनी भएका योजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने लागेका छौं । तर, आर्थिक अभाव छ । यसले गर्दा हामीले सोचेका जति योजनाहरू पुरा गर्न सकिँदैन जस्तो छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अत्यधिक योजनाहरू निर्माण गरेका थिए । योजनाहरू आए तर बजेट भने आएको छैन । अपुग बजेटले गर्दा समस्या भएको छ । यस विषयमा हामीलाई भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा योजनाहरू पठाउने तर बजेट नपठाउने संघीय सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्दछ ।
यदि संघीय सरकार चलाउने हो भने स्थानीय तहको सरकारले पठाएका प्राथमिकताका योजनामा बजेट हाल्नुपर्छ । यहाँ योजनामा पैसा पठाउनुको सट्टा आफ्नै गोजीमा हालेको अवस्था छ ।
स्थानीय सरकारले पठाएका योजनाचाहिँ पारित नहुने तर बिचौलियाको हातबाट योजनाहरू आउने गरेकाले समस्या आइरहेको छ । पहुँच हुनेवालाका पालिकामा अर्बको बजेट जान्छ भने पहुँच नहुने हामी जस्ताका पालिकामा यहीँ भएका कर्मचारीलाई पनि तलब-भत्ता दिँदै ठिक्क हुन्छ ।
स्थानीय तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न सरकार बनाउनका लागि केन्द्र र प्रदेशले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्न आवश्यक छ ?
मेरो अनुभव अनुसार नगर सभाको बैठकमा पारित भएका योजनाहरूमा बजेट हाल्नुपर्छ । योजनाहरूको औचित्य के कति छ आफैँ आएर निरीक्षण गर्नुपर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू पनि स्थानीय सरकारलाई फाइदाजनक हुनुपर्छ ।
आवश्यक र तत्काल फाइदा हुने प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ बजेट नहालेको अवस्था छ । अनावश्यक प्रोजेक्टमा बजेट पारित गरेको स्थिति छ । बजेट पारित हुँदा पहुँचको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । योजनाहरूलाई विनियोजन गर्दापनि हाम्रा निर्णयको सुनुवाइ हुनुपर्छ । स्थानीय तहको सरकारलाई विकासको मार्गमा लाग्नका लागि निष्पक्ष भएर योजनाका आधारमा बजेट पारित भएमा स्थानीय तहको सरकारको पनि अधिकारहरू सम्पन्न हुने थियो ।
अन्त्यमा आफ्ना नगरवासीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
राज्यले जनशक्ति, स्रोत-साधनका बाँडफाँटका कुरामा सन्तुलन गर्न सकेको छैन । बाँडफाँट भएका स्रोतसाधन तथा जनशक्तिहरू पनि पहुँचको आधारमा वितरण भएका छन् । त्यसकारण जनअपेक्षा अनुसार नतिजा दिनमा पनि समस्याहरू पैदा भएका छन् ।
हाम्रो साधन, स्रोतबाट व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी सम्भव हुने कामहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेछौँ । समग्र राष्ट्रको समस्या भनेको उत्पादन योग्य बस्तुको अभाव हो । म सबै नगरवासीलाई स्वरोजगारसँग जोडिनका लागि आह्वान गर्दछु । त्यसका लागि हामीपनि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्छौ ।
-1732265257.jpeg)
