काठमाडौं । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले संंघीय बजेटको समीक्षाका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तयारी विषयमा छलफल गरेको छ । सरकारले बजेट ल्याएसँगै बुधबार बानेश्वर स्थित अल्फा कम्प्लेक्समा एनसीई नेपालले छलफल कार्यक्रम गरेको हो ।
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराई, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डे, शिक्षा तथा मानव विकासका महानिर्देशक वसन्त कोइराला, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक संघ साथै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू सहभागी थिए ।
त्यस अवसरमा बोल्दै सांसद भट्टराईले पैसा बाँड्ने कुरामा सांसदहरूले संसद्मा विमत नजानाएसम्म परिवर्तन नआउन बताइन् । संसदको शिक्षा समितिमासमेत रहेकी उनले संसदमा शिक्षाको विषयमा आफूले निरन्तर बोल्दै आएको बताइन् ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा लक्ष्मी देवी पाण्डेले जनताको कुरा बुझ्ने नै स्थानीय सरकार भएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, 'शिक्षा मात्रै नभएर हरेक विषयमा एक स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्दा अर्को स्थानीय तहलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धामा लाग्न प्रेरणा मिल्छ ।'
त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामुदायिक विद्यालय ऋणमा भएको बताए । उनले भने, 'सरकारले पर्याप्त शिक्षक नदिएको र विद्यालयले नै आफैँ शिक्षक राख्दा ऋणमा परेको छ ।'
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले अहिले शिक्षामा छुट्याइएको ११ प्रतिशत बजेट खर्च हुने/नहुने कुरामा नै प्रश्न रहेको र बजेटको सुनिश्चितताका लागि सबै एक भएर लड्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । यसैगरी एक्सन एड इन्टरनेश्नलकी डा. मारियाले 'प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन' अर्थात् सुधारात्मक कर प्रणाली लागु गरेमा उक्त कर शिक्षामा लगानी गर्न सकिने बताइन् ।
अर्थ विज्ञ डा. डिल्लीराज खनालले अहिलेको बजेटमा सिस्टम नभएको गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षामा सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट नछुट्याएर गलत गरेको गुनासो गरे ।
