काठमाडौं । कर बृद्धि गर्ने निर्णयबाट पछि हट्दै राजनीतिक दलले राजापुर नगरपालिका बर्दियामा तालाबन्दी गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेको राजापुर नगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट सर्वसम्मत निर्णय गराएर हालै मात्र बढाएको कर फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै राजनीतिक दलहरुले आज कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
सात वटा राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा र क्रान्तिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले तालाबन्दी गरेका हुन् । उनीहरुले आफूहरुलाई कुनै जानकारी समेत नदिइ एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कर संशोधन गर्ने निर्णयमा कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेपनि पछि आएर उनीहरुले यो निर्णयमा असहमति जनाउँदै सच्याउन माग गरेका हुन् । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी बसन्त मल्लका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि आर्थिक ऐन अनुसार नै करमा केही संशोधन गरिएको हो । उनले भने, ‘ऐन अनुसार नै नगरपालिकाले करमा संशोधन गरेको हो ।
नगरप्रमुख दिपेश थारुले भने स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार अनुसार नै कार्यालयले भुमि, सम्पति र घर बाहाल करमा संशोधन गरिएको बताए । उनले भने, अहिलेको समस्या समाधानका लागि छलफल भएपनि हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेनौं । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई बाधा नपर्ने गरी सच्चाउन हामी सहमत छौँ । कानु्न सम्मत रुपमा हामी गएकाले यसमा सच्याउन सकिने ठाउँ छैन ।
यता नेपाली कांग्रेसका नेता महेश चौधरीले भने सात वटा दललाई नै सल्लाह नगरी नगरसभाले जवरजस्ती कर बढाएको आरोप लगाएका छन् । १४ जना कांग्रेस जनप्रतिनिधि सहित हस्ताक्षर गरेर कार्यपालिकाबाट पारित भएको निर्णयलाई यहाँहरुले नमानेर स्थानीय सरकारलाई काम गर्न दिनु भएन नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रा प्रतिनिधिहरुले छलफल नै गर्नु भएन, यसमा पनि हामी असन्तुष्ट छौँ ।
आर्थिक मन्दीको बेला यसरी कर बढेपछि जनतालाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले हामी यसको विरोधमा उत्रिएका हौँ । हामी जनताको पक्षमा छौं ।’ उनले आज बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि यो कुरा राखेको हामीलाई जानकारी दिए ।
यता, नगरपालिकाका उपप्रमुख मनकलाकुमारी चौधरीले भने सम्पत्ति कर र भूमि करलाई मुल्याङकन गरेर तिर्ने निर्णय गरिएको दाबी गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘अरु पालिकाले अझ बढी लिएका छन् । हामीले सुरुवाती चरण भएकाले व्यक्तिको सम्पत्ति अनुसार कर निर्धारण गरेका हौँ। स्थानीय ऐन अनुसार हामी अगाडी बढेका छौँ । ’
नगरपालिकाले जग्गाको मुल्याङन अनुसार आर्थिक वर्षमा १० लाखको सम्पत्तिमा ३ सय रुपियाँ र भूमि करमा १ सय ५० रुपियाँ लिने निर्णय गरेको हो । उनका अनुसार अहिले बृद्धि भएको कर ०.०३ प्रतिशत हो । भूमि करमा खेतीयोग्य जमिन र सम्पतिको मूल्याङ्कन गरेर लिने गरिएको छ ।
कर बृद्धि गर्ने निर्णय कार्यपालिकाबाट सर्वसम्मत भएको थियो । कार्यालयमा लगाइएको ताला खुलाउनका लागि आज बिहान राजनीतिक दल र नगरपालिकाबीच पटक-पटक छलफल भएपनि अहिले सम्म सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरुले भने बृद्धि भएको कर फिर्ता नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने बताएका छन् । तर नगरपालिकाले भने नियमसम्मत रुपमा निर्णय भएकाले यसलाई सच्याउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
-1732180435.webp)
