कालिकोट जिल्लाको सदरमुकाम खाँडाचक्र नगरपालिका साविक कर्णाली अञ्चलको प्रवेशद्वार समेत हो । नगरपालिकाको पूर्वतर्फ तिलागुफा नगरपालिका, पश्चिम तर्फ कर्णाली नदी, उत्तर तर्फ पचालझरना गाउँपालिका र दक्षिण तर्फ शुभकालिका गाउँपालिका पर्दछन् । कोट दरबार तथा ढुंगेबगैंचा, चुलीमालिका, पिली युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र, पन्चदेवल मन्दिर आदि यहाँका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हुन् ।
देशकै सबैभन्दा ठुलो रारा ताल पुग्ने राजमार्ग पनि यही नगरपालिकामा पर्दछ । नगरपालिकाले नगरको समग्र विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, लक्षित समूह विकास, खानेपानी सर-सफाइमा जोड दिइरहेका छ ।
यसै नगरपालिकाका उप-प्रमुख गणेशबहादुर शाहीसँग पालिकामा भएका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर व्यवस्था डटकमका लागि प्रज्वल तामाङले गरेका कुराकानीको सारसंक्षेप :
उप-प्रमुखको रूपमा एक वर्षे कार्यकालको अनुभव कस्तो रह्यो ?
स्थानीय तहको उप-प्रमुखको पद सम्हाल्नु फलामको चिउरा चपाए झैँ लागेको छ। उप-प्रमुखको खासै प्रभावशाली भूमिका नहुने रहेछ ।
जनताले भारी मतका साथ विजय गरेर पठाउनुहुन्छ । यसरी पठाउँदा अत्याधिक आशा र विश्वास पनि राख्नुहुन्छ । पारिवारिक तथा पुरानो विरासत व्यवस्थाले बाधा ल्याएको कारणले जनताले राखेका आशा र विश्वासका लागि काम गर्न नसकेको मेरो अनुभव छ । संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार उप-प्रमुखको भूमिकाहरू यथार्थमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
उप-प्रमुख भइसकेपछि मेरो अनुभवमा नगरप्रमुखको नेतृत्वमा चल्नुपर्ने, पार्टी रिझाउनुपर्ने, जनताले जिताएर पठाएको हुँदा जनताको तथा कार्यपालिकाको संरचनाको पनि विश्वास लिनुपर्ने अवस्था रहनाले मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको र नितान्त आन्दोलनगत् कार्यकाल भएको देखिन्छ ।
जनताको आशा अनुरूप कार्यसम्पादन गर्न कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने रहेछ ?
ठुला-ठुला नगरपालिकाको हकमा आन्तरिक राजस्व उठ्ने भएकाले आत्मनिर्भर रहन्छन् । तर, हामी जस्ता विकट-दुर्गम स्थानीय तहहरूको आयस्रोत कम भएकाले आत्मनिर्भर मात्र हैन यहाँका केही सामान्य विकासका योजनाहरूपनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं ।
उप-प्रमुखको स्थानमा पुगेपछि न्याय समितिमा पनि जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । सोही जिम्मेवारी बहन गर्न त्यहाँ भएकामध्ये मैले कुनै एक पक्षको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो एउटा पक्षको समर्थन लिने क्रममा फलानो पार्टीको व्यक्ति हो, यसले आफ्नो पार्टीको व्यक्तिको मात्र साथ दिन्छ अरूलाई फसाउँछ जस्ता अविश्वासको वातावरण सृजना भएको अनुभव गरेको छु । उप-प्रमुखले गरेका कामहरूमा प्रश्न उत्पन्न गर्नाले अग्निपरीक्षाको सामना गर्नुपरे जस्तो चुनौती छ ।
नेपाल सरकारको ऐन, नियम, कानून विश्वभर उत्कृष्ट रहेको भनाई छ । तर, उक्त कानून कार्यान्वयनको अभ्यास गर्ने कुरामा अझैपनि जनसमुदायहरू पछाडि रहेको अवस्था छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका नियम, कानून र ऐनलाई लागु गर्ने प्रयास गाह्रो विषय रहेको छ ।
अन्य नगरपालिकामा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूसँग सहकार्य, समन्वय गर्नमा समस्या भएको धेरै सुनिन्छ, तपाईंको पालिकामा पनि यस्ता समस्या छन् ?
यो समस्या हरेक पालिकाहरूमा देख्न सकिन्छ । यसलाई सामान्य समस्याको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । पुराना विरासतको पन्चशैली, सामन्तवादका अवयवहरू अहिले पनि समाजमा छन् । कार्यविधिमा वाधा अड्चन ल्याउनमा उनीहरूको पनि हात छ ।
नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका कर्मचारीहरू भित्रमा पनि विभिन्न किसिमको संस्कार रहनाले असन्तुष्टिको माहौल छ । हामी जस्ता नयाँ जनप्रतिनिधिले नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख गरेका कानून, ऐन र संविधानको आधारमा कार्यविधि बनाएर बाधा फुकाउनका लागि अगाडी बढ्नुपर्छ । पारदर्शीताको कुरालाई जोड दिँदा अप्ठ्यारो महसुस गरिन्छ । यो समस्या हाम्रो मात्र हैन अन्य पालिकामा पनि देखिएको छ ।
यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि कानूनको सहायता चाहिन्छ । यस्ता समस्या एकैपटकमा हल हुने कुरा होइन, कानूनको सही सदुपयोग गर्दै जाँदा बिस्तारै परिस्थितिमा परिवर्तन आउँछ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेटको कुरामा कत्तिको सहजीकरण गरेको छ ?
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अधुरो बजेट पठाउने गरेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटले यहीँ भएका सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र शिक्षक लगायतलाई तलब-भत्ता आदि सेवा-सुविधा दिन मात्र पुग्दछ ।
भीरतिर सर्वे गर्ने क्रममा बाटो नराम्रो भएका कारणले प्राविधिकले जुत्ता च्यातिने गुनासो गर्दछन् । अन्य कर्मचारीहरूपनि २४ घण्टा खट्दासमेत सन्तोषजनक तलब नभएको गुनासो गर्छन् ।
पालिकामा २२ करोडको बजेट आउने गर्दछ । पहाडी भेगमा भएको यो नगरपालिकाका ११ वडा छन् । ती ११ वटा वडामा र यहाँ भएका कर्मचारीहरूलाई उचित सेवा सुविधा नै दिन नपुग्ने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा भएका समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं । सडकको कुरा गर्ने हो भने पहाडी इलाकामा भिर खनेर २० मिटरको बाटो-घाटो बनाउन पनि अप्ठ्यारो छ ।
नेपाल सरकारको दुई तहबाट आउने बजेट र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेटमा अभाव भएको छ । यसो हुँदा यहाँका जनताका मागहरू वा पालिकाका विकासका काम पुरा गर्न समस्यामा परेको छ । विकासका कुरामा हामी अन्य सुगम नगरपालिका भन्दा धेरै नै पछाडि छौं ।
पाँच वर्षे कार्यकालमा पालिकामा के-के विकास भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
पछिल्लो समयको सरकारले हाम्रो पालिकामा सरकारी, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक, उत्पादन लगायत सबै मामिलामा सहयोग गरेको थियो । प्रत्येक गाउँमा बाटो पुगेको थियो । प्रत्येक पालिकाले स्वास्थ्य सुविधाको महसुस गरेका थिए ।
सरकारले प्रदान गरेको वृद्धभत्ता, अपांग भत्ता, एकल महिला भत्ता लगायतका रकमहरूमा पनि पहुँच पुगेका थियो । सदरमुकाममा हुने सरकारी कार्यपनि वडाबाटै सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
कृषि औजारको वितरण, जनचेतनाका कार्यक्रम, धार्मिकरभाषिक समस्याहरूमा पनि संघ-संस्था तथा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा काम भएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाले केहिपनि नगरेको भन्ने होइन । तर, अहिलेको सरकारबाट सन्तोषजनक सहयोग हासिल गरेको महसुस गरेको छैन ।
अन्त्यमा तपाईंका केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ ?
मुलुकमा तीन तहमा विभाजन भएर आएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कर्मचारी सन्यत्र, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी सबैले समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।
पुराना विरासतका व्यक्तिहरूले नयाँ संविधानका विधिहरूमा काम गर्नमा अवरोध, समस्याहरू खडा गर्ने परिपाटी छ । त्यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नका लागि सबैले वैधानिक ढङ्गले नियम, कानून तथा ऐनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले रहेको समस्याहरूलाई कानूनी तवरबाट सच्याउन आवश्यक छ ।
अहिलेको सरकारले पहल गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानले स्थानीय तहमा देखिने भ्रष्टाचार, अन्याय, अपारदर्शिता र सरकारमा हुने समस्याको समाधान गर्ने हुनाले सम्पूर्ण जनता तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले समर्थन गर्न जरुरी छ ।
स्वच्छ सरकार बनाउनका लागि सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । आमजनतालाई समाजको अनुकूलता अनुसार कानून सिकाउने, बुझाउने र कार्यविधिहरू बनाउने गर्नुपर्छ । साथै, कुनै पनि पालिकाका जनतालाई न्यायिक समितिसम्म पुर्याउन कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्न नहुने चेतना जनतालाई प्रदान गर्न म अनुरोध गर्दछु ।
-1732180435.webp)
