काठमाडौं । जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहका २१ पदमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले काठमाडौं महानगरपालिका-१६ र बझाङ-१ (क) सहित देशभर जनप्रतिनिधिविहीन रहेको २१ स्थानमा सरकारसँग परामर्श गरेर निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
‘आयोगले देशभर जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आयोग उपनिर्वाचनको तयारी गर्नेछ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको रिक्त पदमा गत वैशाखका उपनिर्वाचन भएको हुँदा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनपछि आगामी वैशाखमा गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ।’
आयोगका अनुसार देशभरको २१ स्थानमा जनप्रतिनिधि मृत्यु वा छाडेका कारण पद रिक्त भएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र गाउँपालिका उपाध्यक्ष १-१ र वडाध्यक्ष १७ गरी २१ स्थान जनप्रतिनिधिविहीन भएका छन्।
जनप्रतिनिधिविहीन भएको २१ मध्ये नेपाली कांग्रेसको १२, नेकपा एमालेको र नेकपा माओवादी केन्द्रको ४-४ तथा स्वतन्त्र १ स्थान रहेको छ। आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ स्थान जनप्रतिनिधिविहीन भएको छ।
त्यस्तै वाग्मती प्रदेशमा ४, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा ३-३, कोसी र मधेस प्रदेशमा २-२ तथा गण्डकी प्रदेश १ स्थान जनप्रतिनिधिविहीन भएका छन्।
आयोगले काठमाडौं महानगरपालिका- ६ को वडाध्यक्ष पदका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को २ बमोजिम उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ सो दफामा भनिएको छ। सो प्रावधानअनुसार एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन हुँदैन।
संविधानको धारा १७६ को ८ बमोजिम बझाङ-१ (क) जस्तो प्रदेशसभा सदस्य रिक्त रहेका अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। ‘प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी हुँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ सो धारामा उल्लेख गरिएको छ।
