काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कम्पनी दर्ता र खारेजी निःशुल्क गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
कार्यालयका रजिस्ट्रार महेश बरालले बजेटमा भएको घोषणा अनुसार अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता र खारेजीको कार्यान्वयनका लागि कम्पनीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए । आगामी साउन १ देखि नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने हुँदा ग्राहकलाई सहुलियत हुने उनको भनाइ छ ।
कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्दा वार्षिक २२ करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व भने कमी हुने उनले बताए । उनले भने, 'कम्पनी दर्ता खारेज गर्न नयाँ सफ्टवेयर बनाएर केही फिचर थपिएको छ । डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने वा हुलाक माध्यमबाट जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।'
नयाँ दर्ता, पुँजी वृद्धि र खारेजीबाहेक अन्य कामका लागि भने शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यसअघि ९० प्रतिशत काम अनलाइनबाट हुँदै आएकामा साउनदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट काम हुने बरालले जानकारी दिए । 'सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ,' उनले भने, 'कम्पनीहरूले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरे हामी कम्पनी दर्ता र खारेजी अनलाइनबाटै गर्ने कार्यको थालनी गर्न सक्छौँ ।'
कम्पनीहरूले आफ्नो विवरण पेस गरेपछि कम्पनी दर्ता, खारेजी, सेयर लगतलगायतका कम्पनी विवरणसँग आवश्यक कागजपत्र कम्पनीहरूको हुलाक ठेगानामै पठाइने र कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रयोजनका लागि कार्यालयमा आइरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले दर्ता भइसकेको कम्पनीको विवरण अनलाइन प्रक्रियामार्फत अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरेको छ । कम्पनी सचिव, कम्पनीको ठेगाना, सेयर लगत, सेयर सदस्य र विवरण, कम्पनीको इमेल, सम्पर्क नम्बरलगायतका विवरण पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
हाल अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता गरे पनि अद्यावधिक गर्न, पासपोर्ट हराएमा, पुँजी वृद्धि गर्न कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ । अब भने सबै काम अनलाइनबाट हुने भएकाले कार्यालय आउनुपर्ने अवस्था हट्ने छ । यसले गर्दा पर्याप्त जनशक्ति आवश्यक नपर्ने, कर्मचारीले निजी स्वार्थपूर्ति गर्न पाउने अवस्था पनि अन्त्य हुने छ ।
कम्पनी दर्ता निःशुल्क र खारेज गर्ने निर्णय साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रीपरिषद्मा पठाउन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
यसअघि कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क लाग्नुका साथै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकामा त्यसलाई निःशुल्क गरिएको हो । कार्यालयका अनुसार हालसम्म तीन लाख सात हजार ७९७ कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
-1732180435.webp)
