मधेश प्रदेश, धनुषा जिल्लामा अवस्थित मिथिला नगरपालिका प्रदेशको एक प्रमुख कृषि क्षेत्र हो । मिथिला नगरपालिकालाई २०७१ पौष २८ गते नगरपालिका घोषणा गरिएको हो । नगरपालिकाको उत्तरमा सिन्धुली जिल्ला, पश्चिमतिर महोत्तरी जिल्ला, बटेश्वर गाउँपालिका, दक्षिणमा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिका र पूर्वमा गणेशमान चारनाथ र धनुषाधाम नगरपालिका रहेका छन् । विभिन्न जातजाति तथा धर्मका मानिसहरू बसोबास गर्ने नगरपालिकाको केन्द्र ढल्केबर रहेको छ ।
पोखरीया ताल, शिव मन्दिर लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू रहेको नगरपालिकामा मिथिला संस्कृतिको पनि अनुभव लिन सकिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटनमा विशेष कदम चालिरहेको नगरलाई नमुना नगर बनाउन जनप्रतिनिधिहरू कसरत गरिरहेका छन् । नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेन्द्र महतो रहेका छन् ।
मिथिला नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेन्द्र महतोसँग पालिकाका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर व्यवस्था डटकमका लागि सुरज पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नगरप्रमुखको पदभार ग्रहण गरिसकेपछि अहिलेसम्म के-कस्ता कामहरू गर्नुभयो ?
निर्वाचित भएर आएपछि गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू गर्न पाएको छैन । हामीले क्याम्पसको लागि प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर कुरा अगाडी बढ्न सकेको छैन । १५ शय्याको अस्पतालको काम अघि बढ्न सकेन । ढल्केबर चोकको व्यवस्थापन गर्ने काममा प्रगति हुन सकेन ।
आन्तरिक विवादले गर्दा यो सबै समस्या निम्तिएको हो । पर्यटकीय क्षेत्र पोखरीयामा केही निर्माणका काम गर्नुपर्ने थियो, विवादका कारण गर्न सकिएन । प्रशासकीय भवन निर्माणको योजना पनि यथावत् रह्यो । ठुला योजनाहरू सफल बनाउन नसके पनि ससाना कामहरू भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
पर्यटन प्रवर्धनका लागि कुनै योजना बनाउनु भएको छ ?
पोखरीया हाम्रो एक पर्यटकीय स्थल हो । उक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले सिँगार्ने कोसिस गरेका छौं । यद्यपि सोचे अनुरूप भौतिक संरचनाहरू तयार गर्न सकेका छैनौं । पर्यटक आकर्षित गर्ने ठाउँहरू छन् तर जुन परिमाणमा पर्यटक आउनुपर्ने हो त्यति आएका छैनन् । हामी पूर्ण रूपमा तयार भएपछि पर्यटकीय क्षेत्र प्रवर्धन गर्ने काम समेत गर्नेछौँ ।
हाम्रो नगरपालिकामा धार्मिक पर्यटनको उच्च सम्भावना रहेको छ । यहाँ रहेको पुरानो शिव मन्दिर क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न प्रयासरत छौं । यो मन्दिरमा साउनमा भक्तजनहरूको विशेष भिड लाग्ने गरेको छ ।
आगामी दिनका लागि कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा हामीले भर्खरै इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालनका लगी विज्ञापन निकालेका छौं । जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामीले केही विशेष कदम चालेका छौं । १५ शय्याको अस्पतालको योजना अगाडी सारेका छौं ।
हामीले शिक्षालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको हुँदा कलेजको प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै छौँ । सायद यही हप्ताभित्र टेन्डर निकाल्ने छौँ । अहिले वृहत् छलफल भइरहेको छ । कृषिमा हामीले तरकारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्न खोजेका छौं । यस क्षेत्रमा हुने आलु उत्पादन र त्यसको बजारीकरणमा ध्यान दिएका छौँ । रैथाने बाली, धा-गहुँ बालिलाई पनि उस्तै महत्त्व दिएका छौँ । किसानलाई सहजीकरण गर्नका हेतु आवश्यक सिचाई, मल, बिउ बिजन अझ सहज ढंगले उपलब्ध गराउने छौँ ।
तपाईंको नगरमा रोजगारी सिर्जनाको कस्तो अवस्था छ ?
हाम्रो नगरमा बेरोजगारीको त्यस्तो समस्या छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग कलकारखाना पर्याप्त भएका कारण रोजगारीको समस्या छैन । यद्यपि शतप्रतिशत युवाले रोजगारी भने पाएका छैनन् । बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट भने केही पहल भएको छैन । आगामी दिनमा के हुन्छ भनेर जान्न 'पर्ख र हेर'कै अवस्थामा छौँ ।
महिला सशक्तीकरणका लागि कस्ता रणनीति अपनाउँदै हुनुहुन्छ ?
महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने एनजिओ, आइएनजीओसँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।
बजेट व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ ?
यसपालि पनि बजेट कटौती भएर आएको छ । जुन किसिमले आउनुपर्ने हो त्यो किसिमले आएको छैन । समस्याका चाङ स्थानीय निकायलाई थुपार्ने, बजेट पर्याप्त नदिने भइरहेको छ । संघीय सरकारले मुख्य रूपमा बजेट सञ्चालन गर्ने हो । ३३ प्रतिशत बजेटले स्थानीय सरकार सञ्चालन भइरहेको छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
जुन किसिमले सामूहिक काम हुनुपर्ने हो, त्यो अनुपातमा भएको अनुभव गरेको छैन । ब्युरोक्रेसी र डेमोक्रेसीबीच समन्वय भएर जुन किसिमले काम हुनुपर्ने थियो, भएको छैन । यसमा कतै न कतै कमी कमजोरी रहेको छ ।
वातावरणीय सुरक्षाका लागि केही सोच बनाउनु भएको छ ?
जलवायु परिवर्तनको कुरालाई मध्यनजर गर्दै नदी तटका क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरेका छौं । १६ बिगाहा जग्गामा तरकारी खेतीसँगै वृक्षारोपण गरी एक नमुना स्थापित गरेका छौं । मधेश प्रदेशकै नमुनाको रूपमा यो काम रहेको छ ।
प्रविधिको हिसाबले तपाईंको नगरपालिका कहाँ छ ?
पहिलाभन्दा धेरै सुविधा जनताले पाएका छन् । यो बढ्ने क्रममा पनि रहेको छ । हात-हातमा मोबाइल छ, प्राय घरमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ ।
बाटो र बिजुलीको अवस्था कस्तो छ ?
स्तरीय नभएता पनि सबै स्थानमा बाटोको सुविधा पुगेको छ । केही ठाउँमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भने छ । बिजुलीको पनि त्यस्तो कुनै समस्या छैन । सबै ठाउँमा विद्युत् पुगेको छ ।
अन्त्यमा तपाईंको केही भन्नु छ ?
स्थानीय निकायलाई संघीय सरकारले जुन किसिमले दायित्व दिएको छ । त्यो अनुसारको बजेट दिएको छैन । जम्मै समस्या स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाएर हुँदैन । त्यसलाई समाधान गर्न बजेटको उचित व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु ।