काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बिहीबार १० जना सहसचिवसँगै थप ६० जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । यो सरुवाप्रति धेरै कर्मचारीहरू खुसी छैनन् । नियम र कानुनभन्दा बाहिर गएर सरुवा गरिएको उनीहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले गरेको सरुवा विवरण हेर्दा ठुला आयोजनादेखि ठुला आयोजना तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा समेत सरुवा गरेको पाइएको छ । यस्तै, ३-६ महिना मात्र काम सुरु भएको अवधिमा समेत सरुवा र जागिर सकिन ३-६ महिना बाँकी रहेका कर्मचारीको समेत सरुवा गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मातहत निकायका ठुलो सङ्ख्याका कर्मचारीहरूको काज, सरुवा तथा पद स्थापना गर्ने सन्दर्भमा पटक-पटक 'सोर्स-फोर्स' पनि लाग्ने गरेको आरोप समेत छ ।
स्वयं मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा समेत यो सरुवाप्रति असन्तुष्टि रहेको स्रोतको भनाई छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले प्रकाश ज्वालाले सचिवको असन्तुष्टिकाबीच पनि सरुवा गरेको बताइन्छ ।
आकर्षक आयोजनाहरूमा जान धेरै कर्मचारीहरू इच्छुक देखिएको र त्यो आयोजनामा जान आर्थिक चलखेल समेत भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । साना तथा दुर्गम क्षेत्रका आयोजनामा जान कर्मचारीको हानथाप नै भएको थियो । ती कर्मचारीले भने, 'मन्त्रालयमा पछिल्लो समय सरुवाका लागि ठुलै दौडधुप चलेको थियो । चलखेलको सबै विषय मलाई थाहा भएन । तर केही आर्थिक लेनदेन भएको कुराहरू बाहिर आएका छन् । अनुकूल तथा लाभमा पठाउनेदेखि निमित्त खटाउनेसम्म राम्रै चलखेल भएको हुनसक्छ ।'
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव रघु विष्ट भने यो कुरालाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'सरुवा भनेको कामको प्रकृति तथा जिम्मेवारी र कामको लगनशीलताको आधारमा गर्ने हो । सरुवाको विषय सबैलाई चित्त बुझ्ने विषय होइन । नियमसम्मत गरिएको छ । नियतबस् त्यस्तो भएको होइन । सहसचिवको हकमा सरुवा हुने समय तोकिएको छैन । कानुनले पनि तोकेको छैन । डिभिजन सडकमा दुई वर्ष हो । प्रोजेक्टहरूमा त्यस्तो छैन ।'
कतिपयले कर्मचारी ऐन नआउँदा पनि लथालिङ्ग अवस्था आएको बताउँछन् । ६ जनालाई निमित्तलाई काम दिएको विषयमा विष्टले भने, 'अधिकारीले भने पुरानो भयो भन्दैमा अनुभवी भन्ने हुँदैन । उहाँहरू पनि आन्तरिक प्रतियोगिताबाट आएका हुन् ।'
मन्त्रालयका सचिव शर्मा पनि सरुवा नियमसम्मत भएको बताउँछन् । यहाँको अनुमति बिना पनि मन्त्रीले आफूखुसी सरुवा गरेको भन्ने कुरा आयो नि भन्ने प्रश्नमा उनले व्यवस्था डटकमलाई भने, 'यो कुरा कसरी आयो म आफै कन्फ्युज छु । हामी सबै बसेर नै निर्णय भएको छ ।' सचिव शर्मा नियम, कानुनको अधीनमा रहेर नै सरुवा गरेको बताउँछन् ।
सरुवा भएकैमध्ये पनि ६ जनालाई निमित्त दिएको विषयबारे भने उनले यसअघि नै उनीहरूले निमित्त भएर काम गरिसकेको बताए । उनले भने, 'उहाँहरू पहिला पनि निमित्त भएर काम गरिरहनु भएको मान्छे हो । ६ जनालाई हाकिम नभएर निमित्त दिइएको हो । कुनै दिन कोहीपनि मान्छे जान चाहे उहाँहरू हट्नुहुन्छ । ६ जनामा समस्या छैन । कोही गएन भने उहाँहरूले पनि चलाउन सक्नुपर्ने हुन सक्छ ।'
उनले आयोजनामा २ वर्ग काम गर्नै पर्ने भन्ने नभएको समेत स्पष्ट पारे । उनले थपे, 'आयोजनामा २ वर्ष काम गर्नुपर्ने भन्ने छैन । स्थायी अफिसहरूमा चाहिँ दुई वर्षको समय दिइएको हुन्छ । सामान्यतया पूर्ण दरबन्दीमा १ वर्ष हो । तर अधिकांश सरुवा ६ महिनासम्म मात्र काम गरेकाहरूको भएको छ ।'
तर मन्त्रालयले सरुवा गर्दा ठुला आयोजना टु ठुला आयोजना र ३ महिना काम गर्ने समय अवधि हुँदा पनि सरुवा गरेको छ । यस्तै काम गर्ने सुरु भएको ३ महिना भएका कर्मचारी र ६ महिना भएका कर्मचारीको पनि सरुवा भएको छ ।
कम्तीमा डिभिजन सडकमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रोजेक्टहरूको हकमा कम्तीमा १ वर्ष भएको हुनुपर्छ । यो सरुवामा यस्तो भएको देखिँदैन ।
उच्च स्रोतका अनुसार राजनीतिक पहुँचको आधारमा र मन्त्रीको पावर लगाएर पनि मान्छेहरूको सरुवा भएको छ । ३ महिना बाँकी भए पनि अर्को काममा लाभ लिने उद्देश्यले पनि यसो भएको ती अधिकारीले बताए । 'समयावधि नपुगेको र चलखेल भएको कुरा साँचो हो । कर्मचारी ऐन नआउँदा पनि नेताहरूलाई खाने बाटो भएको छ', स्रोतले भन्यो 'कतिपयले निवेदन नै दिएर सरुवा गरेका छन् । कसैले लाभ लिनका लागि समेत गरेका छन् । एक दुई जना विभिन्न सांसदको अनुकूलताअनुसार मिलाउनुपर्ने भएकाले राजनीतिक पावर समेत लागेको छ ।'
यता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफूहरूले सिस्टम अनुसार नै सरुवा गरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, 'कुनै एउटा ठाउँमा २ वर्षसम्म काम गरेको छ भने उसलाई सरुवा गरिएको छ । सहसचिवहरूको हकमा १ वर्ष काम गरिएको भए सरुवा भएको छ । आम रूपमा त्यसो गरियो । काज सरुवा गरिएको थोरैको समय नपुगी सरुवा भयो होला । यो सबै काम कार्यालयहरूमा व्यवस्थापन र परिपुर्ती गर्नुपर्ने भएकाले काजमा पनि मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । आम रूपमा कानुनसम्मत, नियमसम्मत र प्रक्रियासम्मत नै गरिएको छ ।'
यसरी हेर्दा मन्त्री आफैले पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कहीँ कतै समय नपुगी सरुवा गरेको स्वीकार गरेका छन् । तर लाभ लिएर मन्त्रीले सरुवा गरेको विषयमा भने उनी आफू नै जानकार नभएको बताए ।
हेर्नूस् समय नपुगी, पहुँच तथा लाभका आधारमा गरिएको सरुवा:
-1732180435.webp)
