काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिला नौ जना मात्र छन् । समानुपातिकतर्फबाट संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउने प्रयास भएको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ निर्वाचित सांसदमध्ये पुरुषतर्फ एक सय ८४ (६६ दशमलव ९० प्रतिशत) र महिला ९१ जना (३३ दशमलव १० प्रतिशत)छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ पुरुष दुई हजार एक ८६ उम्मेदवारी रहेकामा महिला दुई सय २५ मात्र उम्मेदवारी कायम रहेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यसबाट सजिलै यो बुझ्न सकिन्छ कि महिलालाई टिकट कम दिएर उम्मेदवारीबाटै वञ्चित गरिएका कारण पनि संसद्मा महिला सांसदको सार्थक सहभागिता हुन सकेको छैन । संविधानले सार्थक सहभागिताको कल्पना गरेको छ तर अभ्यास भने जसरी पनि सङ्ख्या पुर्याउनेतर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय महिला आयोग, सङ्घीय संसद्का केही महिला सांसदलगायतले संसद्मा सार्थक महिला सहभागिता गराउन जनसङ्ख्याअनुसार सिट छुटाउनुपर्नेमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संस्थापक केन्द्रीय सदस्य सांसद रोशन कार्कीका अनुसार महिला सहभागिताका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
‘जनसङ्ख्याका आधारमा महिला ५१ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । तर पनि ३३ प्रतिशत सार्थक महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न दल कन्जुस्याइँ गर्छन् । व्यवस्थाबमोजिम महिला सांसदको सार्थक सहभागिता गराउनुपर्छ । सरकार, पार्टी, समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण सङ्कीर्ण भएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको सांसद कार्कीको भनाई छ ।
महिलाले पर्याप्त उम्मेदवारी नपाउने र भड्किलो चुनावी प्रसार–प्रचारका कारण प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिला सांसद कम रहेको उनको ठहर छ । ‘पार्टीले महिलालाई पर्याप्त सिट दिँदैनन्, दिए पनि प्रायः जित्ने कम सम्भावना भएको ठाउँमा दिन्छ ।
उम्मेदवारी पाएका महिला सांसद केही निर्वाचित हुनुहुन्छ । केही भड्किलो चुनावी प्रचार–प्रसारको प्रवृत्तिका कारण आर्थिक अभावमा हार व्यहोर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘महिला–महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएमा संसद्मा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।’
महिला सांसदले आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको सांसद कार्कीको धारणा छ । ‘दलभित्र महिलालाई त्यत्ति राम्रो स्थान त दिएको पाइँदैन । तैपनि महिलाले आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेमा सार्थक सहभागिता पहल हुन्छ । महिलाले आफ्नो स्थान स्थापित गर्नचाहिँ संर्घष गर्नुपर्छ ।’।
महिलाका विषयमा संसद्मा उठान गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको तर कसैले गम्भीर भएर नलिएको उनको गुनासो छ । ‘महिलाका सवालमा न सरकार गम्भीर छ, न त दल, संसद्मा आवाज उठाउने काम हुन्छ तर सम्बोधन हुँदैन’, ।
पछिल्लो संसदीय अभ्यासमा सांसदमा सहनशीलताको अभाव रहेको देखिन्छ । ‘संसद्मा विचार नमिल्दा विरोध जनाउनु, घेर्नु, बन्द गर्नु स्वभाविक हो । एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपको जुहारीचाहिँ ठीक होइन । जनप्रतिनिधि आवेशमा आउनु हुँदैन । सफल संसदीय अभ्यासलाई प्रश्रय दिन सांसदमा सहनशीलता अभाव देखियो । सांसदले सहनशीलता कायम गर्नुपर्छ’,उनको जिकिर छ ।
विसं २०१० जेठ ७ गते जन्मिएका कार्कीको स्थायी ठेगाना बागमती प्रदेश, ललितपुर जिल्ला रहेको छ । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी कार्की हाल राप्रपाबाट समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सांसद हुन् ।
