काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न किसिमका करदातालाई करिब १९ अर्ब रुपैयाँ कर छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले आव २०७९/८० मा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट सुविधा दिएको हो।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयकरतर्फ १० अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै मूल्य अृभिवृद्धितर्फ आठ अर्ब सात करोड ५७ लाख रुपियाँ छुट दिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले प्रारम्भिक विवरण भनेको कर छुटको तथ्यांकमा छुट सुविधा पाउने संस्थाको नाम भने उल्लेख छैन। यद्यपि कानुनबमोजिमको छुट सुविधा भनेर विवरणमा उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम छ अर्ब ३४ करोड २४ लाख रुपैयाँ व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ।
ऐनको दफा ६४ बमोजिम एक अर्ब १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अवकाश कोषमा विभागले कर छुट गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २१ बमोजिमको कोभिड–१९ को छुट तथा सहुलियततर्फ विभागले तीन अर्ब २० करोड १७ लाख रुपैयाँ छुट उपलब्ध गराएको छ।
आयकरतर्फ विभागले ‘डे वन’ आय विवरण बुझाउने करदातालाई ७५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब १३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट दिएको छ। कारोबारका आधारमा कर बुझाउने करदातालाई ५० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड १५ लाख रुपियाँ छुट दिएको विभागले उल्लेख गरेको छ।
आयकर ऐनमा उल्लेख भए अनुसार होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह, यातायात सेवाको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ११ लाख रुपियाँ विभागले कर छुट दिएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ विभागले कूटनीतिक निकायलाई २३ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, २०५२ ले कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
गत आवमा कूटनीतिक नियोगलाई उपलब्ध गराइएको कर छुट त्यसअघिको आवको तुलनामा भने बढी हो। विभागका अनुसार आव २०७८/०७९ मा कूटनीतिक नियोगबाट १२ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दाबी भएकामा सात करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराइएको थियो। यो गोरखापत्र दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।
-1732870741.jpg)
-1732870741.jpg)