काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल सुरु गरेको छ ।
समितिको आईतबार बसेको बैठकमा प्रस्तुत विधेयक माथिको छलफल अघि बढाउने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र जनसहभागिता बढाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन विधेयक ल्याउनु परेको बताए ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र शून्य सहनशिलता अपनाउन विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै मन्त्री गुरुङले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट माथि उठाउन र सुशासन कायम गरेर लैजान सबै प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकमाथि गहन छलफल गरी समृद्ध बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकलाई समितिले मसिनो, विस्तृत, मिहीन ढंगले हेरेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘विधेयकमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनेछ, हाम्रो सोच भनेको नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गरौं भन्ने हो, यसका लागि सरकार र समितिबीच सहयोग र समन्वयका साथ छलफल हुनुपर्छ, विधेयकबारे विश्वास दिलाउने काम गरिनुपर्छ ।’
विधेयक विक्रम संवत् २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा पेश भएकोमा विक्रम संवत् २०७७ सालमा विधायन समितिबाट पास भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा १२ वटा बुँदामा संशोधन गरेको थियो । विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा भने २७ वटा संशोधन परेको छ ।
कानून प्रभावकारी बनेर कार्यान्वयन भयो भने परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री शर्माले यसबाट सुशासन समेत कायम हुने भएकाले प्रभावकारी रूपमा छलफल गरी कानुनलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कानुन राम्रो बन्यो, कानुन कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउन सकियो भने हाम्रासामू रहेका धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचार लगायतका विषय नियन्त्रण हुने बताउँदै मन्त्री शर्माले विधेयकलाई व्यवस्थित ढंगले हेरिने र छलफल गरी समृद्ध तुल्याउने विषयमा समितिले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नु पूर्व समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले आइतबारै निमित्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन हेर्ने सचिव लीलादेवी गड्तौला लगायतसँग विधेयक ल्याउन पर्नाका कारण, विधेयकको उद्देश्य र कार्य क्षेत्र लगायतबारे छलफल गरी जानकारी लिएको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकले समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि समेत पारित गरेको छ । यसअघि बैठकमा सदस्यहरू राजेन्द्र राई, रवि लामिछाने, रघुजी पन्त, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, चित्रबहादुर केसी, प्रकाश अधिकारी लगायतले मुलुकका समसामयिक विषय र विधेयकबारे विभिन्न पाटो र पक्षबाट धारणा राखेका थिए ।
-1732265257.jpeg)
