काठमाडौं । सरकारले साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतबाट नै शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको उनले बताइन् ।
मन्त्री शर्माकाअनुसार सरकारले नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी झाँगोस्थित सीमाचिन्ह ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्त रुपमा पुनः स्थापनका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि सीड १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौं एनआरएनए मिडिल स्टिथ रिजनल कन्फ्रेन्स एमासीमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।
सरकारले नेपाल र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्शन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा २०८० असार ११२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुआन काउन्सिलको आयोजनामा हुने १२ औं चाइना सिचुअन साउथ एशिया एण्ड साउथेस्ट एशिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
शर्माले सरकारले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने र क्याबिनेटको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको समेत बताइन् ।
-1732180435.webp)
