काठमाडौँ । शिक्षा सेवाबाट अवकाश प्राप्त निश्चित कर्मचारी र शिक्षकले मात्र विद्यालय स्रोत विज्ञको नियुक्तिसहित अधिकृत स्तरको जागिर पाउने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले अवकाशपछि आफैँले स्थानीय तहमा करारको जागिर पाउने गरी विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेसागत सहायता निर्देशिका-२०८० बनाएका हुन् । निर्देशिका शिक्षामन्त्री अशोक राईले स्वीकृत गरी लागू गरेका छन् ।
२०८०/०८१ को बजेटमा ५ वर्षअघि खारेज १ हजार ५३ वटा विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनः स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगीलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोत व्यक्ति खटाउने बताएका थिए ।
संसद्बाट बजेट पास नहुँदै शिक्षा मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर शिक्षा सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिले मात्र स्रोत केन्द्रमा जागिर पाउने व्यवस्था गरेको हो । पाँच वर्ष अघिसम्म बहालवाला शिक्षकलाई स्रोत व्यक्ति नियुक्ति गरेर विद्यालयको अनुगमन, नियमन खटाइन्थ्यो ।
निर्देशिका स्थानीय तहले पालना गरे प्रतिस्पर्धाबाट स्रोत विज्ञ नियुक्ति गर्ने भनिए पनि त्यसका व्यवस्थाभित्र अवकाश प्राप्त व्यक्तिबाहेक अन्यले अवसर नपाउने निश्चित छ ।
निर्देशिकामा २१ देखि ६५ वर्षको व्यक्ति प्रतिस्पर्धाका लागि उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि शिक्षा सेवामा अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा दस वर्ष सेवा गरेको वा माध्यमिक शिक्षकको स्थायी पदमा कम्तीमा दस वर्ष अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ ।
निर्देशिकाअनुसार अनुभवबापत प्रतिस्पर्धीले सोझै २० नम्बर पाउँछन् । एक सय पूर्णाङ्कमा हुने छनोट विधिमा अनुभवको अङ्क छनोट समितिले घटाउन पाउँदैन । तर, प्रस्तावना लेखन प्रस्तुतीकरण, नेतृत्व सीप, समूह छलफल, समस्या समाधान सीप, अन्तर्वार्तामा उत्कृष्ट प्रस्तुति गरे पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क दिनुपरे आधार, कारण र पुस्ट्याइँसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
-1732180435.webp)
