काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु कुमार मरासिनी र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल निलम्बनमा परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै उनीहरु स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको सम्बन्धमा आयोगबाट कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेसँगै पदबाट निलम्बन हुन्छ ।
आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गरेर २५ करोड रुपैयाँमा एनपीजी खरिद गरेको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको हो । मरासिनी त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखको भूमिकामा थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐन अनुसार उनीहरु निलम्बनमा परेका हुन ।
अख्तियारले यो प्रकरणमा बहालवाला उद्योग सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दायर गरेको छ ।
