काठमाडौं । सम्झौताअनुसार समयमै काम भएको भए यतिबेला सङ्घीय संसद्का काम कारबाही सिंहदरबारस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो ।
कोरोना महामारीका कारणले निर्माणमा समस्या भएपछि दुई पटक म्याद थप्दा पनि निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच विसं २०७६ असोज १६ गते भएको सम्झौताअनुसार सङ्घीय संसद भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७९ असोज १५ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो ।
यसबीच कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन र पहिलो पटक छ महिना म्याद थप गरी निर्धारित समय २०८० वैशाख १४ गते पुर्याइयो । पहिलो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटकका लागि अर्को छ महिना म्याद थप गरी २०८० साल असोज १६ गते पुर्याइयो ।
दुई पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन । निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरका अनुसार हाल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत मात्रै छ । कम्पनीका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापक प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठका शब्दमा भवन निर्माण सकिन अझै कम्तीमा छ महिनाको समय चाहिन्छ । त्यसैले निर्माण कम्पनी यतिबेला तेस्रो पटक म्याद थपका लागि आग्रह गर्दै आएको छ ।
संसद् भवन निर्माण अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आज संसद भवन निर्माणको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । अवलोकनपछि समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै भने “भवन निर्माण कछुवा गतिमा भयो यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुहोस् ।”
उनले यो ढङ्गले समयमै निर्माण हुन नसक्ने भन्दै निश्चित अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पनि आजै निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गरिन । अवलोकनका क्रममा मन्त्री गुरुङ, समितिका सभापति सिंह र सांसदहरुले निर्माण असाध्यै सुस्त गतिमा भएको भन्दै निर्माणको गति बढाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए ।
महँगो मूल्य तिरेर भाडाको भवनमा संसद् चलाउनुपर्ने बाध्यताले आर्थिक दायित्व बढेको भन्दै संसद् भवन निर्माण छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
यद्यपि भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरले भने ‘साइट क्लियरेन्स’कै लागि करिब १८ महिना लागेकाले निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरेको छ । “आयोजनामा हाल चार सय हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन छन् । भवनका निर्माणका लागि उपकरणहरु भारत, युरोपलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो”, कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने ।
सहरी विकासमन्त्री गुरुङले पछिल्लो छ महिनामा संसद् भवन निर्माणले तीव्रता लिए पनि सन्तोषजनक नभएको बताइन । “म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा पछिल्लो छ महिनामा धेरै काम भएको छ तर जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन ।”
मन्त्री गुरुङले भवन निर्माणका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक समस्याबारे सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गर्न र निर्देशन दिइएको बताइन । “हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गरौँ भन्ने लक्ष्य हो”, उनले भनिन्, “भवन निर्माण छिटो सक्न जनशक्ति बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।” उनले जुनसुकै समस्या भए पनि मन्त्रालयका तर्फबाट एक साताभित्रै समाधान गर्ने निर्णय लिइएको उल्लेख गरिन् ।
“भवनको बाहिरी संरचना सकिएको छ । अबको छ महिनाभित्र छ वटा भवनको काम सक्छौँ, बाँकी भवनको काम त सकिसकेको छ । ‘फ्लोरिङ फिनिसिङ’ अझै काम बाँकी छ”, निर्माण कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने ।
आयोजना निर्देशक मच्चाकाजी महर्जनले छ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम काम भइरहेको दाबी गरे । आयोजनाको परामर्शदाता राजुमान मानन्धरले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनमा छिटो पूरा गर्न दुई सिफ्टमै काम गर्ने योजना रहेको बताए ।
एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन् । भवन निर्माणका लागि अनुमानित खर्च रु छ अर्ब ९२ करोड भए पनि रु पाँच अर्ब दुई करोडमा सम्झौता भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माविनियोजन रु तीन अर्ब २६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
संसद् भवनभित्र मुख्य भवन आठवटा हुनेछन् । भवनभित्र तीन सय ५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी हुनेछ भने सानाठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । यसका चार अतिरिक्त अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद् सचिवालय भवन, संसद् लाइब्रेरी, दुईवटा क्यान्टिन क्रमशः एक सय र तीन सय जना अट्ने क्षमताका र तीन सय ९० वटा गाडी पार्किङ क्षमता हुनेछ ।
यसैबीच समितिले सङ्घीय संसद् भवन निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी लिन सहरी विकासमन्त्री, आयोजना प्रमुख, आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदातृलाई समितिमा भवनको कागजातसहित बोलाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति सिंहले बताए ।
पूर्वाधार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, ऊर्जा व्यवस्थापनका सवालमाथि छलफल गर्दै तिनको काम प्रभावकारी बनाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरु प्रदीप पौडेल, ठाकुर गैरे, माधव सापकोटा, निशा डाँगी, डा चन्द्रकान्त राउत, बिना लामा, सुशीला श्रेष्ठ र लालवीर चौधरीले समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाएर विषयगत उपसमितिलाई सक्रिय बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी समितिले दशैँ, तिहार, छठलगायतका पर्वमा लाखौँ सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरु गन्तव्यमा पुग्न आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सडक यातायातलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटा विषयगत उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
