काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘विद्युत् विधेयक २०८०’ प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा सांसद प्रेम सुवालले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले नयाँ संविधानको भावनाअनुसार कानूनलाई समयानुकूल बनाउने र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कानून प्रस्ताव गरिएको बताए ।
उनले संविधानको भावना र अक्षरलाई सम्मान गर्न सकेनौं भने दुर्घटना हुन जाने उल्लेख गरे । उनले छलफलका क्रममा कैयन विषयलाई संशोधन गर्न सकिने एवं परिमार्जन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
संविधानअनुसार नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर नयाँ विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
संविधानअनुसार सरकार, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीमा आर्थिक प्रणाली चल्ने भएकाले सोहीअनुसार नै सरकार अगाडि बढेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नेतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको र प्रस्तावित नयाँ कानूनले नै सो विषयमा थप मार्गदर्शन गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सरकार सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र दृढ संकल्पलाई आफ्नो मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको विश्वास दिलाए । कुनै पनि बहानामा अनुचित लेनदेन र कमिसनलाई सरकार र मन्त्रालयले स्वीकार नगर्ने उनको कथन छ । राज्यका स्रोतका सीमा रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी र वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर आउने विदेशी कम्पनीलाई सरकारले स्वागत गर्ने र लगानीका लागि प्रेरित गर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
केही वर्ष पहिले निश्चित मानिसमा मात्रै बिजुलीको पहुँच रहेको सन्दर्भ जोड्दै हाल ९७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको तथ्य पेश गरे । पूर्वाधारमा रहेको सीमितताका बाबजुद पनि सरकार आगामी २ वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्याउन लागि परेको र त्यसलाई पूरा गरेरै छाडिने बताए ।
