काठमाडौं । देशभरका स्थानीय सेवाका कर्मचारी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका छन् ।
संघीय निजामती विधेयकको विरोधमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहका कर्मचारी काठमाडौं आइरहेको जनाइएको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका अनुसार संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवामा काम गर्नेलाई कर्मचारी नै स्वीकार नगरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको हो । स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्नेमा संघको कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको कर्मचारीको गुनासो छ ।
स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेर एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने माग राखिएका छन् ।
कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई हुनुपर्ने, स्थानीय कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवा लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघबाट समायोजन भएका, साविक जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिबाट स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी, लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगले नियुक्त गरेर स्थानीय तहमा खटाएको करीब ३५ हजार कर्मचारी स्थानीय सेवामा कार्यरत छन् ।
संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गरेको छ । सरकारले वार्तामा नबोलाए आन्दोलन झन् सशक्त हुने समितिको चेतावनी छ । समितिले प्रत्येक स्थानीय तहबाट ३ जना कर्मचारीलाई काठमाडौं बोलाएको छ ।