काठमाडौं । सरल र बौद्धिक सांसद डा कालुराम राईलाई एक हातले लौरो र अर्कोले श्रीमतीको हात समातेर सिंहदरबार तथा नयाँ बानेश्वरतिर लुखुरलुखुर हिँडडुल गरिरहेको देख्न सक्छौँ ।
करिब १२ वर्षअघि दुवै आँखाका दृष्टि गुमाएका बयोवृद्ध सांसद ‘केआर खुम्बु’लाई एक्लै हिँड्न कठिन हुन्छ । जन्मजात दृष्टिविहीन भएका भए बरु त्यहीअनुसारको तालिम र अभ्यस्तता हुन्थ्यो होला, यस उमेरमा आँखा नदेख्ने हुनाले उनलाई जहाँ हिँड्दा पनि श्रीमती शुभलक्ष्मी गुरुङको साथ अपरिहार्य भएको छ ।
त्यही सहाराले राईलाई नयाँ बानेश्वरको संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र), सिंहदरबारको सङ्घीय संसद् सचिवालय, कार्यक्रम हुने स्थान र भक्तपुरको नेपाल–कोरियामैत्री अस्पताल नजिकको निवास आउजाउ गराएको छ । उनीसँग बूढेसकालको लौरो त छँदैछ, पहिरन कोट र टोपी पनि छुट्दैन । त्यसले उनलाई पहिचान पनि दिएको छ । उनीहरु लामो दूरीको यात्राका लागि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन भने छोटो दूरीको यात्रा पैदलै पार गर्छन ।
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ नेकपा (एमाले) का सांसद राईको विज्ञता हर्पेटोलोजी (सरीसृप शास्त्र) हो । नेपालका उभयचर तथा सरीसृप (भ्यागुता, छेपारा र सर्प वर्ग) बारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि प्राप्त डा राईलाई अहिले मुलुक र जनताका यावत् विषय र विधिशास्त्रबारे नबुझी भएको छैन ।
प्राप्त विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम र सामग्रीलाई ‘ननभिजुअल डेस्कटप एक्सेस (एनभिडिए) सफ्टवेयर’का सहयोगमा अध्ययन गरेर आफ्नो सूचना र ज्ञानको दायरालाई सांसद राईले विस्तार गरिरहेका छन् ।
पार्टीका प्रमुख सचेतक, सचेतक र सचिवालयका कर्मचारीले पनि सांसदलाई स्रोत, सामग्रीको उपलब्धता दिलाउनका साथै उचित पथप्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् ।
“पहिलोपटक सांसद भएर आएपछि केही महिना त यहाँको चालचलन र नियम बुझ्नै समय लाग्यो । अब भने लय समातिसकेको छु”, सांसद राईले भने “सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सवाल बोध भएको छ । अब संसदीय परिपाटीमा सांसदको भूमिका कसरी खेल्नुपर्ने रहेछ भन्ने राम्रै हेक्का भएको छ र त्यसअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्न थालेको छु ।”
खोटाङको जन्तेुढुङ्गा गाउँपालिका–४, चुमलुङमा जन्मेका डा राई प्रतिनिधिभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका ज्येष्ठ सदस्य रही उक्त हैसियतमा सभापतिको निर्वाचन नहुञ्जेल कार्यवाहक सभापति भई बैठक सञ्चालन गर्न पनि पुगे ।
सो भूमिकाले पनि उनको विज्ञता, सरलता र बौद्धिकता सांसद, पत्रकार र सरोकार भएकाले बोध गर्ने थप अवसर पाए । अध्यापनका क्रममा धरान क्यापस, वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी र मेची क्याम्पसमा विद्यार्थीसँग घुलमिल भएका प्रा राईको अवकाशपछिको जीवन प्रत्यक्ष राजनीतिमा जोडिएको छ ।
संसद्को चालु बजेट अधिवेशनदेखि बजेटमाथिको सघन छलफल तथा जनताको चासो र जल्दोबल्दो समस्या उठानमा जोडिनुभएका डा राईले आफू समावेशी कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका यातायातका समस्या, सार्वजनिक भवनमा हिँडडुल गर्दाका कठिनाइ, उनीहरूका शैक्षिक सामग्रीको प्रबन्धजस्ता विषय बढी उठाउने गरेका छन् ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिभाको कदर गरियोस् । त्यसका लागि राज्यबाट पुरस्कार राखियोस् । उनीहरूको क्षमतानुसार रोजगारी दिइयोस् । जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गरियोस् । उनीहरूको आत्मबल र मनोबल बढाउने काम गरियोस् भन्ने कुरा पटक पटक राखेको छु”, आफ्ना संसदीय अनुभव सुनाउँदै उनले भने ।
ती कति सम्बोधन भएका छन् त भन्ने प्रश्नमा सांसद राईको जवाफ छ, “अहिलेसम्म मैले ती सवाल सम्बोधन भएका छन् भन्ने सुनेको छैन ।” यसका अतिरिक्त उनले आफूले जानेका वन तथा वातावरण र शिक्षासम्बन्धी सवालका साथै जनताका चासोका साझा विषय पनि उठाउने गरेका छन् ।
सरीसृप (उभयचर) शास्त्रलाई कसरी विधि निर्माणमा अन्तर सम्बन्धित बनाउने भन्ने पनि उनको चासो छ । सरीसृपको संरक्षणका लागि सिमसार क्षेत्र चाहिन्छ । भ्यागुता (पाहा) पानीदेखि बाहिर बस्ने भए पनि सन्तान उत्पादनका लागि जल क्षेत्रमा जानैपर्छ । कछुवा पानीमा बस्छन् र सन्तान उत्पादनका लागि जमिनमा आई खाल्डो खनेर फुल पार्छन् ।
अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरको स्थितिमा पाहा र कछुवा संरक्षणका लागि सिमसार क्षेत्र जोगाउने अभियान चलाइएमा हरित क्षेत्र र वनबाटिका संरक्षित भई जल, जमिन र जङ्गलको पनि संरक्षण हुने उहाँको भनाइ छ । यी क्षेत्रको संरक्षणले वातावरण स्वच्छ भई त्यस वरिपरिका मानव समुदाय दीर्घजीवी हुने सांसद राईको विश्लेषण छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सांसदको भूमिका विधि निर्माण नै हो । नेपालमा पनि पछिल्ला समय क्रमशः यसको अभ्यास हुन थालेको अनुभूति डा राईलाई भएको छ । सांसद पूर्वाधार विकास कोषबाट योजना छनोटमा सांसदको कार्यकारी भूमिका नहुनाले पनि त्यही कुराको सङ्केत दिएको उनको बुझाइ छ ।
हाल चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीका सवालदेखि अपाङ्गता भएका शिक्षक र विद्यार्थीका सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सांसद राई घोत्लिन थालेका छन् । विसं २०२८ को शिक्षा ऐनलाई विस्थापन गर्ने विधेयकमा शिक्षक–कर्मचारीका आन्दोलनपछि सरकारसँग भएका सहमतिका बुँदा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परे पनि ती विषयको अगुवाइका लागि सबै तह सक्षम छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर विषयगत समितिमा हुने छलफल र विधेयकमाथिको छलफलबाट खोज्नुपर्ने सांसद डा राईको विचार छ ।
विद्यमान शासकीय पद्धतिमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको समन्वय कमजोर भएको डा राईको धारणा छ । “आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि एकले अर्काका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने र स्वार्थ लाद्ने काम भएको छ । यसले गर्दा सन्तुलन बिग्रिएको छ । हरेक अङ्गले आफ्नो अधिकार र दायित्व मनन गरेर देश र जनताका खातिर काम गर्ने हो भने यस्ता समस्या आउँदैनन् ।”
