काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले चाडबाडको समयमा भएको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, न्यून गुणस्तर लगायतका विषय सम्बोधन गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उपभोक्ता बजार अनुगमन, सवारी टिकटको सहज व्यवस्थापन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त आपूर्ति, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने लगायतका विषयमा सांसदहरुले बोलेका छन् ।
त्यस्तै, प्यालेस्टाइनको लडाकू समूह हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परेका नेपालीको उद्धार र स्वास्थ्योउपचारमा पनि गम्भीर हुन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद बिजुला रायमाझीले आम उपभोक्ताले चर्को महँगी, कालोबजारी र गुणस्तरहीन वस्तुको समस्या भोग्नु परेको, यातायात सुविधा सहज हुन नसकेको, सडक छेउका होटलमा अखाद्य सामग्री बिक्री वितरण भइरहेको विषय उठाए ।
सांसद बिनिता कुमारी सिंहले खाद्यजन्य वस्तुमा प्रयोग हुने हानिकारक विषादी भइरहेको विषय उठाइन् । फलफूल, तरकारीमा र खाद्य सामग्रीमा विषादी परीक्षण बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद शान्ति विकले चरम मूल्यवृद्धि जनताले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइन् । आर्थिक मन्दिका कारण बजार माग घटेको तर मूल्यवृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।
सांसद शान्ति श्रेष्ठले दसैँ, तिहार लगायत चाडबाड मान्न घर जानका लागि महँगो सवारी टिकट काट्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरीन् । त्यस्तै, धेरै यात्रु बोक्ने सवारी साधनलाई कारबाही र सडकको अवस्था सुधार गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद सीता मिजारले बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, एकाधिकार, सवारी टिकट अभावको समस्यालगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद बिना लामाले देशका दुर्गम स्थानमा खाद्य आपूर्ति सहज बनाउन संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले चाडपर्वका बेला नागरिक झन् सास्तीमा परेको बताए । ठेकेदारको कमजोरीले देशका विभिन्न स्थानमा सडक अलपत्र परकोे र निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन नसकेको उनले बताए ।
सांसद शिशिर खनालले इजरायलमा भएको आक्रमण र त्यहाँ रहेको नेपालीको अवस्थाको विषय उठाउदैँ तत्काल अवस्थाको यकिन जानकारी लिनुपर्ने र उद्धार थाल्नुपर्ने बताए । सांसद हितराज पाण्डेलले पनि इजरायलमा भइरहेको युद्धमा परी घाइते भएका नेपालीको उद्धारमा राज्यले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नका लागि सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने बताए । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले पनि इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद बिना जैसवालले मिटरब्याज पीडितको समस्या अझै समाधान नभएको विषय संसद्मा उठाइन् । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान सम्बन्धमा अध्यादेश ल्याएको भए पनि त्यो पीडितका पक्षमा देखिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले गत मङ्गलबार बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर छ दशमलव तीन रेक्टरस्केलको भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको काम तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद शोभा ज्ञवालीले संसद्को प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताए । संसदमा सांसदले प्रश्न गर्ने र मन्त्रीले जवाफ दिने तर संसद्मा उठेका विषयको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सदनमा पटक–पटक एउटै विषय दोहो¥याउनु परेको अवस्था रहेको ज्ञवालीले उल्लेख गरे ।
सांसद सराज अहमत फारुकीले नेपालको जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेको बताउदै स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै, पछिल्लो समय विभिन्न धार्मिक हिंसा बढेको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। सांसद शङ्कर भण्डारीले आर्थिक सुशासनको विषय उठाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी पर्ने गरेका कारण विकासको प्रक्रिया अस्तव्यस्त हुन पुगेको बताए ।
जुनसुकै विषयमा बिना तथ्य बेनामे उजुरी पर्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । सांसद सरिता भुसालले मदरसा शिक्षालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने बताए । सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य किसानले नपाएको विषय उठादैँ सांसद शान्ति चौधरीले सरकारले नै तत्काल किसानको धान खरिद गर्नुपर्ने बताए।
सांसद सुनिता बरालले नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये धेरैजसो पोखरा घुम्न आउने गरेको र त्यहाँ जानका लागि सहज यातायात सुविधा नरहेको विषय उठाइन् । त्यस्तै, हवाई टिकटको मूल्य बढेको विषयमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले नेपालको जनशक्ति विदेशिनुमा कृषि क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेको बताए । बङ्गलादेशले कृषि क्रान्तिमार्फत् आर्थिक समृद्धि हासिल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर युवाशक्ति विदेश जानबाट रोक्नुपर्ने बताए ।
यस्तै सांसद हृदयराम थानीले सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार आवश्यक रहेको विषय संसद्मा उठाए । सांसद विद्या भट्टराईले वीर अस्पतालका दुई सय ३० जना डाक्टरलाई हटाउने निर्णय फिर्ता लिन संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कोभिड-१९ महामारीका समयमा नियुक्त गरिएका ५० जना डाक्टर, एक सय ६२ नर्स, ११ प्रयोगशाला प्राविधिक र सात जना रेडियोलोजिस्टलाई असोज २१ गतेबाट काममा नआउनु भनेर निर्देशन दिएको विषय उहाँले उठाइन् ।
-1732265257.jpeg)
