काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता नहुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन बिहीबार आदेश दिएसँगै उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोकिएको हो ।
‘मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्दाको उचित र मुनासिब आधार–कारण उल्लेख गरेको नदेखिएको, साथै मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित न्यायिक मान्यताहरूलाई समेत आत्मसात् गरेको देखिएन,’ न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले भनेको छ । अन्तरिम आदेश नदिए निवेदक चलाउनेलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको आदेशमा छ ।
‘उक्त निवेदनअनुसार अदालतबाट मुद्दा फिर्ताको आदेश हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त हुन गई रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा उल्लेखित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ०७७-सी १-०४३० नं. को मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कारबाही प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अगाडि नबढाउनू, यथास्थितिमा राख्नू,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले ३० जेठमा चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्रक्रिया अघि बढेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा निवेदनसमेत दर्ता गराइसकेको थियो । तर, बिहीबारको आदेशपछि चलाउनेको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ । साथै, सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता लिनुका कारण पनि सरकारसँग माग गरेको छ । आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्सँग लिखित जवाफ माग गरिएको छ । उनीहरूले आदेश बुझेको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनुपर्नेछ । अन्य विपक्षीले भने आफैँ वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ बुझाउनुपर्ने आदेशमा छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत ३० जेठमा चलाउनेको पक्षबाट नेपाल सरकार निवेदक रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चलाउने सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
-1732265257.jpeg)
