संकटकाल (जनयुद्धकाल) मा नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि ७ दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच भएको सहमतिपश्चात नेपालमा निरंकुश राजतन्त्र फालेर शान्ति वार्ता भयो ।
तत्पश्चात १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/२०६३ भएको थियो । १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता लगत्तै २०६३ बैशाख ११ गते पूर्व विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि २०६३ माघ ४ गते राजाको अधिकार कटौती गरियो । प्रतिनिधि सभालाई सार्वभौम शक्तिसम्पन्न बनाइयो । २०६३ जेठ १२ गते सरकार र माओवादीबीच २५ बुँदे आचारसंहिता गरी युद्धविराम गर्ने सम्झौता भयो । २०६३ असार २ गते ७ दल र तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच शिखर वार्ता सम्पन्न भयो ।
संविधान सभाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न अन्तरिम संविधान निर्माण गर्न ८ बुँदे सहमति भयो । त्यो सहमतिअनुसार सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन गरियो । समितिले २०४७ सालको संविधानका ४८ बुँदामा संशोधन गरी अन्तरिम संविधान नबनुन्जेलसम्म कामचलाउ संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।
दलहरूको ढिला सहमति अनुसार २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संसद्बाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणा भई लागू भयो । त्यतिबेला ७ दल र तत्कालीन माओवादीबीच निरंकुश राजतन्त्र फाल्ने साझा सहमति जुटेपछि (मुख्य दुस्मन किटान भएपछि) २०६२ चैत २४ गते अगाडि बढेको संयुक्त दोस्रो जनआन्दोलनको बलले २०६३ बैशाख ११ गते नेपालमा निरकुंश राजतन्त्र समाप्त भयो ।
२०४७ सालमा नेपाली कांग्रेस, वाममोर्चा र राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौताबाट निर्माण भएको संविधान उनीहरूको भनाईमा २०४७ को साझा सम्झौताबाट निर्मित २०४७ को संविधान विश्वको उत्कृष्ट सविधान भनियो । यो २०४७ को संविधानलाई पहिले ४८ बुँदामा संशोधन गरी कामचलाऊ संविधानको मान्यता दिइएको थियो । पछि अन्तरिम संविधान २०६३ बन्यो । यसलाई दलहरूकै आवश्यकता वा स्वार्थमा १२–१३ पटक (२०६३/११/३० देखि २०६९/०२-०७ सम्म) संशोधन गरियो ।
२०७२ असोज ०३ गते ९० प्रतिशत अर्थात् कूल ६०१ सभासद्हरूमा १ जना निलम्बित, १ को मृत्यु, २ जना मनोनित गर्न बाँकीमा ५९७ सभासद्हरूमा ५३२ उपस्थित, पक्षमा ५०७, विपक्षमा २५, ५७ को बहिष्कार र ८ अनुपस्थित सभासद्हरूको समर्थनमा संविधान सभाबाट नेपालको सविधान २०७२ जारी गरिएका हो । झण्डै ९ वर्षको अवधिमा अन्तरिम सविधान दलहरूको आवश्यकतामा १२-१३ पटक संशोधन गरिएको थियो, यो गणतन्त्रात्मक संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२ लाई । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र संसद्वादी अन्य दलहरूको त्रिपक्षीय सम्झौतामा बनेको हो नेपालको संविधान २०७२ ।
यसको गर्भमै संशोधनमा आवाज उठेको थियो । यो संविधान निर्माणको प्रारम्भमै हिमाल, पहाड, तराई र आदिवासी जनजातिका समस्या समाधानका मुद्दा, राज्य पुनःसंरचना सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा गरिनुपर्ने विषय, शासकीय पद्धति प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय बनाउने कि प्रधानमन्त्रीय बनाउने, संसद्को निर्वाचन समानुपातिक बनाउने कि पूर्ण समानुपातिक बनाउने भन्ने आदि महत्त्वपूर्ण विषयको विवादको बीचबाट यो २०७२ को संविधान घोषणा गरिएको थियो । यो संविधान घोषणा गर्दा तराईवासी-मधेशवादी दलहरूका ५७ जना सभासद्हरू संविधान सभामा उपस्थित थिएनन् ।
उनीहरूको सर्मथन विना यो संविधान घोषणा गरिएको थियो । त्यसै बेलादेखि तराई मूलका मधेशवादी दलहरूले संंविधानलाई कालो संविधान भनेर विरोध गर्दै आन्दोलन गर्दा झण्डै ५ दर्जन नागरिकले सहादत प्राप्त गरेका थिए । सुदूरपश्चिमले अखण्ड राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरेको अवस्था र मध्यपश्चिम कर्णालीका ५ जिल्ला र सुर्खेतका नागरिकले आ-आफ्नो अधिकार स्वायत्तता जस्ता माग राखेर आन्दोलन गर्दै जुम्लामा १ र सुर्खेतमा ४ जनाले सहादत प्राप्त गरेर बनेको यो संविधान गर्भमै असन्तुष्टि बोकेर आएको सविधान हो ।
२००४ सालदेखि हालसम्म आउँदा संविधान निर्माण लगायत पद्धतिका विषयमा थुप्रै बहसहरू भए तापनि यस आलेखमा संविधान संशोधनसहित वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा मात्र सारांशमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो प्रसङ्ग नेपालको संविधान २०७२ को संविधान दिवस मनाउने क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, संविधानविद्, नागरिक समाज आदिले यसको सबल र दुर्बल पक्षबारे समीक्षा गर्दै संविधान संशोधन गर्ने औचित्य औंल्याएको पाइन्छ ।
संविधान दिवस मनाउने क्रममा कुनै राजनीतिक दलले यो संविधान वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ठीक छ, यसको कार्यान्वयन पक्षमा आएका समस्या, दलहरूको कार्य व्यवहार र चुनौती भएको बताएका छन् भने कसैले यो संविधानलाई समयको अभावलै यसको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न समय नपुगेकाले यसमा समस्या वा जनताको गुनासा बढेका बताएका छन् तर अधिकांश सविधान र कानूनविद् र वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरू यो संविधान सहमतिमा संशोधन गरेर वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको विकल्प दिनुपर्ने सुझाव राखेको पाइन्छ ।
तराई मूलका राजनीतिक दल राजपाले यो संविधान घोषणाकै दिनदेखि कालो संविधान भनेको छ, यसको संशोधान हुनुपर्छ भन्दै असोज ३ गते सविधान जलाएको छ । यो संविधान जनयुद्ध, जनभावना र जनआन्दोलनको मर्म विपरीत छ । यसलाई पुँजीवादी संविधान हो । यसबाट नेपाल र नेपालीको समस्या समाधान हुन नसक्ने उद्घोष गरी पूर्णताका लागि पुनः एकीकृत क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर नेकपा माओवादी विप्लव पार्टी अगाडि बढिरहेको छ । यो संविधान मात्रै होइन, यो व्यवस्था र सरकारले नै जनताका काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै राजावादी र यसका समर्थक पार्टीहरू भनिरहेका छन् ।
२०७६ बैशाख २३ गते नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टीले यो संविधान प्रारम्भमा नै अपुरो र त्रुटिपूर्ण सैद्धान्तिक रूप भएकाले यसको संशोधनको आवश्यकता रहेको विषय यस पटकको संविधान दिवसको रूपमा देशैभर आवाज उठाएको छ । यो पार्टीले संविधान जारी गर्नुअघि र पछि ७ दल, तत्कालीन नेकपा माओवादी र तराईवादी वा मधेशवादी दलहरूले उठाएको तर नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्दा विवादित अर्थात् थाती राखिएका संविधानमा लेख्नु वा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरूलाई लिएर बहिष्कार, असहमति र अनुपस्थित असन्तुष्टि, अपुरा तथा त्रुटि रहन गएका विषयलाई यस बेला सहमति जुटाई सबैको सर्वस्वीकार्यमा संविधान संशोधनको आवाज उठाइएको अवस्था हो ।
त्यसमा पनि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रारम्भ भएको झण्डै १७ वर्ष, २०७२ को संविधान जारी भएको ९औं संविधान दिवस नेपालका पार्टीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले मनाएका छन् । नेपालमा पहिलोपटक नेकपा एमालेको समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले ३ महिनामै राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसलाई दिने राष्ट्रिय सहमति नजुटेपछि प्रचण्डले नेकपा एमालेको साथ छाडेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा माओवादीले सरकार बनाएको छ । यो सरकारमा झण्डै १० वटा पार्टीहरूको गठबन्धन बनेको छ । अहिले आएर ४ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी वर्तमान सरकारका प्रमुख हिस्सेदार छन् ।
लोकतन्त्र बहालीको १७ वर्षमा १७ वटा सरकार र प्रधानमन्त्रीहरू बनेका छन् तर जनता र देशको अवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको आमजनताको भनाई छ । नेपाली जनताले आफैंले संघर्ष र बलिदान तथा त्याग तपस्या गरेर ल्याएको लोकतन्त्र दलहरूको सत्ता स्वार्थ, शक्ति सञ्चय र भागबण्डाको संस्कृतिले गर्दा ज्यादै दूषित र बदनाम भयो । अहिलेका नेतृत्वहरूले नेपाली जनताको भावनालाई नबुझेर शासन गरिरहेको जनताबाटै दलहरूको व्यापक विरोध र आलोचना भइरहेको अवस्था छ ।
जनतामा अहिले व्यापक असन्तुष्टि र निराशा बढेको छ । मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक अवस्था पनि निराशाजनक छ । वित्तीय तथा सहकारी बैंकहरू करीब–करीब बन्द जस्तै भएका छन् । कर्मचारीहरूलाई सरकारले समयमै पारिश्रमिक दिन सकिरहेको छैन । कर्मचारीहरूले पाउँदै आएका भत्ता, सुविधाहरू सरकारले यो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कटौती गरेको छ । व्यापक रूपमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्ड तथा आपराधिक कार्यहरू सत्ता वा सरकार निकट नेता तथा कार्यकर्ताबाट भइरहेका छन् । भन्नुपर्दा शासक दलका उच्चस्तरकै नेता कार्यकताहरू मुछिएर अभियोगमा परेका छन् ।
वर्तमान अवस्था अति तरल, अस्थिर, विचलित, अनियन्त्रित र अहंकारवादी सोच तथा विकृत राजनीतिक संंस्कृति र संस्कारले लिएको छ । दलहरूप्रति गाउँघरमा व्यापक अविश्वास बढेको छ । दलहरू र जनआर्जित लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति प्रतिगामी तथा पुनःउत्थानवादी शक्तिहरू निकै सक्रिय भएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा जनताको बलिदान र त्यागबाट आर्जेको लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई एकातिर बचाउनु छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको सर्वोपरि हित, दीगो शान्ति, विकास, समृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति तथा आवश्यकता भएको हो कि भन्ने वर्तमान राजनीतिक माहोल र असन्तुष्टिले प्रस्ट्याएको छ ।
जसरी विगतका दिनहरूमा साझा वा राष्ट्रिय आवश्यकता वा स्वार्थका जुन–जुन सवालमा दल र नेपाली जनता एकताबद्ध भएर २०४६-०४७ यता २०७२ सालसम्म अगाडि बढेका थिए, आज पनि त्यो आवश्यकता मुलुकले खोजेको छ । यस्तो अवस्थामा शीर्ष दल सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र वर्तमान संविधान तथा पद्धतिप्रति असहमति जनाएर बाहिर रहेका दलहरू पनि मुलुकको सर्वापरि हित, बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थ र जनअसन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्न एकपटक जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने वस्तुगत र आत्मगत आश्यकता भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि कसैले दल र दलीय स्वार्थ तथा जुँगाको लडाइँ गरेमा नेपालमा अनिष्ट पक्कै हुनेछ । त्यसैले नेपालका सच्चा राजनैतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, संविधानविद्, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, स्वतन्त्र व्यक्तित्व, सचेत युवा, विद्यार्थी र विभिन्न तह र तप्काहरू ज्यादै गम्भीर भई लोकतन्त्र र गणतन्त्र बचाऔं अभियानमा लाग्नुपर्ने भएको छ । अनि यथास्थिति होइन, नयाँ अवस्थाको पहलकदमीका लागि संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली के हुन्छ, जुटौं, लागौं । भ्रष्ट, दिग्भ्रमित र आयातित विचार र दबाबलाई निस्तेज बनाऔं, आलोचित र विवादित नेता, दल, कार्यकर्तालाई सुधार केन्द्र बनाई सुधारका लागि राखौं । टेस्टेड, अनुहार र व्यक्तिलाई आराम केन्द्र बनाई आराम केन्द्रबाटै सुझाव र सल्लाह लिने वातावरण बनाऔं ।
निर्वाचनमा हुने खर्चलाई कटौती गर्न राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने वा प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण समानुपातिक के बनाउने बहस गरौं । संसद् र प्रदेश सभाको संख्या घटाउनेतर्फ सोचौं । प्रदेशलाई कार्यकारीभन्दा समन्वयकारी भूमिकामा बाँधौं । स्थानीय तहलाई पनि समन्वय र नीति निर्माणमा राख्ने नीति बनाऔं । देशैंभर योजना बनाई विकास र समृद्धितर्पm मुलुकलाई दिशाबोध गर्न/गराउन केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म विज्ञ र अनुभवीहरूको विकास बोर्ड बनाई अगाडि बढौं ।
सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई कार्यक्रम र बैठकको समयमा पूर्ण भत्ताको व्यवस्था गर्ने नीति बनाई मासिक तलबभत्ता कटौटी गर्ने नीति बनाऔं । वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा देखापरेका वा घटित आपराधिक कार्य, अनैतिकता, अनियमितता, भ्रष्टता, मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने राजनीतिक तहबाट भएका घोटाला काण्डहरूका नाइकेहरूलाई कारवाही, मानव तथा सुन तस्करहरूको जालो तोड्न, आममाफीको दुरुपयोग, दण्डहिनता अन्त्य, न्यायपालिका र कर्मचारी प्रशासनका भएका राजनीतिक हस्तक्षेप, विकास वा विनियोजित बजेटमा भएका भागबण्डा लगाई मुलुकलाई विचौलियाकरण गरी आसेपासेहरूको आयस्रोतको संगठित संरचनाहरूलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि संविधानमा संशोधन गरी स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाई अगाडि बढ्नका लागि पनि संशोधनको आवश्यक छ ।
नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासलाई मात्र सारसंक्षेपमा हेर्दा नेपालीहरूकै आवश्यकता र प्रयासमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४ देखि २०७२ सम्म ७ वटा लिखित संविधान निर्माण भए । ती सबै परिस्थिति र आवश्यकताका उपज थिए । जनताको असन्तुष्टि परिपूर्ति गर्नकै लागि नेपालको अन्तरिम विधान २००४ र २००७ को अन्तरिम संविधान ६ पटक, नेपालको संविधान २०१९ लाई ३ पटक, २०४८ सालको संविधान ४८ बुँदामा १ पटक र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई १३ पटक संशोधन गरिए, विश्वका विशेषगरी भारतको संविधान १९५० लाई १०३ पटक, अमेरिकी संविधान २७ पटक, चीन, फ्रान्स, जर्मनका संविधानहरू पटक-पटक संशोधन भएका छन् ।
कुनै संविधान परिस्थितिको माग, आवश्यकता र चुलिँदै गएको राजनीतिक संकट र अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्ने सबै मुलुकका संविधानलाई समय अनुकूल बनाउन र नयाँ विकल्प दिनका लागि संविधान र कानूनहरू संशोधन गरिन्छ । नयाँ बनेका वा फेरबदल भएका राजनीतिक र संवैधानिक इतिहास हाम्रा अगाडि छन् । संविधान संशोधन र परिवर्तनका लागि एकआपसमा शंका-उपशंका गर्नु त्यति आवश्यक छैन । मुलुकमा होस् वा विश्वमा होस्, जनता, देश र परिस्थितिको माग वा आवश्यकता अनुरूप संविधान, व्यवस्थाहरू परिवर्तन र सुधार तथा संशोधन भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । त्यसैले वैदेशिक हस्तक्षेप, दबाब र उनीहरूका स्वार्थ अनुकूल नेपालमा संविधान संशोधन वा पद्धतिमै जबरजस्त परिवर्तनका लागि फेरि नेपाली जनता मार्नुभन्दा पहिले नै नेपाली दल र नेपाली विद्वतहरूबीच सहमति कायम गरी अगाडि बढौं ।
(लेखक अधिवक्ता तथा पत्रकार हुन् )
