काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरेर व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाइएको छ ।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले विधेयकमाथि छलफल गर्दै उक्त दफा हटाउने निर्णय गरेको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । सीमा नाकाभन्दा ३ किलोमिटर दूरीभित्र बनेका क्यासिनो ३ वर्षभित्रमा ५ किलोमिटर दूरी बाहिर सारिसक्नुपर्ने तथा नयाँ बन्ने क्यासिनोका लागि सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा ५ किलोमिटर बाहिर मात्र बन्नसक्ने गरी इजाजत दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको उनले बताइन् ।
समितिद्वारा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन माथि आजको बैठकमा छलफल भएको थियो । ठूलो पुँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गरी विधेयकमा राखिएको व्यवस्थालाई पनि कानून समितिले केही संशोधन गरेको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा ‘रू २५ करोडभन्दा बढी शेयर पुँजी भएका वा वार्षिक रू ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनकोसमेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसलाई संशोधन गरेर ‘रू ५० करोडभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने’ राख्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ गत माघमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । गत निर्वाचनपछिको संसद् अधिवेशनमा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत विभिन्न २० कानून संशोधन गर्न लागिएको छ ।
विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।
मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधन हुँदैछ ।
-1732265257.jpeg)
