काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद शोभा ज्ञवालीलाई चुनाव जित्ने बेलामा जनतासँग विकासका आश्वासन दिने पुरानो परिपाटी नै गलत भन्ने लाग्छ ।
‘जनताले सांसद कानुन बनाउन जाने हुन भनेर चुनेर पठाउनुपर्छ’ भनेर सोच्ने नगरेको उनको अनुभव छ । “बुझ्नेलाई त थाहा छ नि, सांसदको कानुन बनाउने प्रमुख भूमिका हो भनेर, तर चुनाव जित्ने बेलामा जनतालाई थुप्रै आश्वासन दिएको हुन्छ”, उनले भनिन्, “सांसदको पूर्ण ध्यान आफ्ना क्षेत्रको विकास निर्माणमा मात्र छ, कानुन बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण काम चाँहि ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।”
नेपालमा धेरै पहिलादेखि नै यही संस्कार नै बनेकाले पनि जनतालाई पनि विकासकै आशा हुने उनको अनुभव छ । “अझै पनि धेरै ग्रामीण बस्तीमा सांसद भन्ने वित्तिकै विकासकै आशा हुन्छ”, उनले भनिन्, “स्वास्थ्य चौकी छैन, कति ठाउँमा छ, औषधि छैन, शिक्षाको अवाव छ, सडक, खानेपानीको धेरै समस्या छन्, त्यो जनप्रतिनिधिले नै पूरा गरोस् भन्ने आशा हुन्छ ।” सांसद ज्ञवालीलाई सबै कुरा एउटा सांसदले विकास गर्न सम्भव पनि नभएको अनुभव छ ।
सांसद विकास कोष पनि जनतालाई देखाउने कोष मात्रै भएको उनको बुझाइ छ । “योजना दिने तर पैसा नदिनेजस्ता धेरै समस्या हुने गरेको थियो, राज्यकोषको पैसाबाट हो, कोष किन चाहियो विकास गरे भइहाल्छ नि”,उनले भनिन् “तर अहिले सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ, मलाई व्यक्तिगतरुपमा अदालतले रोक लगाएको ठीक लागेको छ, त्यो कोष जरुरी छैन ।”
गुल्मीको रुरु गाउँपालिका–१ मा २०२६ सालमा जन्मिनुभएकी नेत्री ज्ञवालीले एमालेमा भूमिगत भएर बर्दिया र कैलाली पार्टीको काम गरिन् । गुल्मीमा जन्मेकी उनी कर्मथलो फरक हुँदा २०४६ सालमा बहुदल आएपछि खुलेर बाहिर आएकी हुन्। उनी बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन्। उनी समानुपातिकबाट पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्
विधायक ज्ञवालीलाई सांसदको काम कानुन निर्माण प्रक्रियामै ध्यान दिनुपर्ने हो हो भन्ने लागे पनि चुनाव जित्नका लागि जनताका सामु बाटो बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, खानेपानी, शिक्षा स्वास्थ्य आदि पूरा गर्छु भनेर वचन दिएकाले जनताको पीर मर्कामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “नेपालमा त्यही खालको संस्कार छ, त्यसले गर्दा पनि जनता कानुन बनाउने भन्दा प्राथमिकतामा जनताको समस्या पहिला आउँछ ।”
संसद् सुचारु भएको यतिका समय भइसक्दा पनि कानुन बनाउने काममा तीव्रता दिन नसकेको उहाँलाई सांसदको मात्र दोष हो भन्ने लाग्दैन । सरकारले सदनलाई ‘विजनेस’ नदिएर नै कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनको ठहर छ । “एउटा मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयकबाहेक अरु बनेको छैन, वास्तवमा यो संसद् र सांसदको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने सवाल छ”, उनले भनिन्, “किन भने संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन नै धेरै छन ।”
आमजनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् कानुन बनाउन ढिलाइ हुनुमा जवाफदेही सांसद पनि हुनुपर्नेमा उनी सहमत छिन् । यसमा सांसद र सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने र बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सबैको ध्यान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“कानुन बनाउनुपर्ने विषयका विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्छ”, उनले भनिन्, “सदनलाई सरकारले काम दिए कानुन बनाउने हो, तर बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानुनका विधेयक पनि आउन ढिलाइ भइरहेको छ ।” संंसद् सञ्चालन गर्ने प्रमुख भूमिका सरकारको भएको र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई जायज मागमा सम्बोधन नभएपछि र विना आधार आरोप लगाएपछि संसद्मा अवरोध गर्नुपर्ने बाध्यता परी आउने उनको बुझाइ छ ।
सुशासनका लागि बोल्नका लागि संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षको बोल्नैपर्ने आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । कानुन बनाउने थलोमा उभिएका सांसद आबेगमा बोल्न हुँदैन भन्ने उनलाई लाग्छ । “सदनमा मयार्दामा रहेर बोल्नुपर्छ, जनताको प्रतिनिधि भएर इमान्दार, मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्छ”, उनले भनिन् “संसद् भनेको जे मुखमा आयो, त्यही बोल्ने स्थान होइन, नेपालको सांसद भनेर विश्वभरिका नेपाली र अरु सबैले हेरिरहेका हुन्छन्, सभ्य हुनुपर्छ ।”
उनलाई पहिला बोल्ने र पछि रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु पनि ठीक होइन भन्ने लाग्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा (एमाले) का सांसदले त्यस्तो अश्लील, असभ्य, असोभनीय बोलेर रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको उनलाई सम्झना छैन ।
