काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधिको खरिदबारे थप अध्ययन अघि बढाउने भएको छ ।
त्यसका लागि निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलसहित विज्ञहरुसँग पनि परामर्श गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग प्ररम्भिक जानकारी लिएपछि समितिले थप अध्ययन र छलफल अघि बढाउने तय गरेको हो ।
समितिले टेरामक्स सम्बद्ध कुनै पनि काम र प्रक्रिया अघि नबढाउन र यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २४ माघ २०७८ मा २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन एसएएलसँग दुरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो ।
यो प्रणाली लागु गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै कल विवरणहरु समेत विदेशी कम्पनीले हेर्न पाउने अवस्था आउने भन्दै तत्काल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको ठेकेदार कम्पनीलाई ४१ लाख ३१ हजार डलर भुक्तानी गरिसकेको छ । आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत तयारी नगरी र सेवा प्रदायकलाई विश्वासमा नलिई टेरामक्स लागु गर्न खोजिएको र खरिद प्रविधि नै प्रयोग नभई सरकारलाई ठूलो नोक्सानी पुग्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले टेरामक्स प्रविधि प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको छ र यो प्रविधिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
समिति बैठकमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले ‘फ्रड कल’ परिभाषित गर्ने कानुन समेत नबनाई त्यही नियन्त्रण गर्न प्रविधि खरिद गरिएको बताए । बास्कोटाले टेरामक्स लागु गर्न हतार नगर्न आग्रह पनि गरे ।
यस्तै कांग्रेस सांसद राजन केसीले दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक भए पनि ठेक्कामा रमाइरहेको बताए । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको वास्तविक नियमन हुन नसकेको भन्दै उनले टेरामक्सको ठेक्कामाथि आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको बताए ।
बैठकमा माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले टेरामक्सबारे सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । हतारमा समितिले निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
