काठमाडौं । सरकारले सचिव र सहसचिवलाई इन्धनको सट्टा एकमुस्ट रकम तोकेको छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने संघ अन्तर्गतका कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा एकमुस्ट नगद दिनेसम्बन्धी निर्देशिका सरकारले स्वीकृत गरेको हो ।
योसँगै अब मासिक रूपमा सचिवले १२५ र सहसचिवले १०० लिटर इन्धन बराबरको रकम एकमुस्ट पाउने भएका छन् । त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल/ब्रेकआयलको सुविधा समेत पाउने भएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेले भने इन्धनबापत उपलब्ध गराउने रकमको आधा पाउने छन् ।
बजेटको घोषणा बमोजिम इन्धनको सट्टा नगद दिनेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । इन्धन सुविधामा विकृति देखिएपछि सरकारले कानुन नै बनाएर व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको हो ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिका संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय लगायतका केन्द्रीय स्तरका निकायमा कार्यरत सचिव र सहसचिव श्रेणी वा सोसरहमा यो लागू हुनेछ । प्रदेश सरकारले र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठीत संस्थाले निर्देशिकाको व्यवस्थालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कर्मचारीले इन्धनमा अहिले पाइरहेको भन्दा बढी सुविधा पाउने भएका छन् । अहिले उपसचिव र अधिकृतहरूले पनि ठूलो संख्यामा सवारीसाधन र त्यसबापत इन्धन सुविधासमेत लिने गरका छन् । मन्त्रालयबाटै खर्च गरेर उनीहरूले यो सुविधा लिने गरेका छन् । तिनीहरूको हकमा के गर्ने भन्नेबारे निर्देशिकाले कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
इन्धनबापतको रकम मासिक रुपमा दिने तलव भत्तासँगै सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तानी दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउँदा उक्त रकम सम्बन्धित कर्मचारीको कुल आम्दानीमा गणना गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अर्थात् इन्धनबापतको नगद दिँदा त्यसमा लाग्ने कर सम्बन्धित कर्मचारीले नै तिर्नुपर्नेछ । इन्धनबापत नगद सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले थप छुट्टै इन्धन सुविधा नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
अध्ययन विदा वा असाधारण विदा स्वीकृत भइ विदामा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारणले निलम्बनमा रहेको समयमा सो अवधिभर इन्धनबापत पाउने सुविधा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
-1732870741.jpg)
-1732870741.jpg)