काठमाडौं । सरकारले आजदेखि देशभरका कारागारमा रहेका कैदीमध्ये असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ अनुरूप ‘प्यारोल’ कार्यविधि पास भएसँगै आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई कात्तिक १ देखि लागु हुने गरी प्यारोल अधिकृत तोकिएको छ ।
मन्त्रालयले असोज २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्यारोल अधिकृत तोकेको हो । २०७५ भदौदेखि लागु फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भएको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था पाँच वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नेपालमा सन् १९७१ देखि कारागार व्यवस्था सुरु भए पनि एक सय नौ वर्षपछि मात्रै प्यारोल कार्यान्वयनमा आएको छ । महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठित प्यारोल बोर्डले आवश्यक मापदण्ड बनाएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागसँग विवरण माग्नेछ । प्यारोलमा बस्न योग्य कैदी कहाँ र कति छन् त्यसको यकिन तथ्यांक विभागले उक्त बोर्डलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
उक्त विवरणका आधारमा अदालतले प्यारोल बस्न योग्य कैदीको वास्तविक संख्या प्यारोल अधिकारीलाई पठाउनेछ । प्रारम्भिक आधारमा अहिले एक हजार पाँच सयजति कैदीबन्दी प्यारोलको सुविधा पाउने देखिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेले बताए । दसैंतिहारपछि कैदीबन्दीले प्यारोल सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन, २०७४ को दफा २९ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप सरकारले जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी मानव बेचबिखन, संगठिन अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रूर अमानवीय यातना, मानवताविरुद्धको अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधबाहेक १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका असल आचरण भएका कैदीलाई दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरेपछि प्यारोलमा राखिने छ ।
प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीहरूले कैद भोग्न बाँकी अवधि तोकिएको सर्त पालना गर्ने गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा रहने गरी समाजमा जीवनयापन गर्न पाउनेछन् ।
प्यारोल बोर्डमा महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन हुने बोर्डमा प्रहरी महानिरीक्षक, सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मनोचिकित्सक, दण्डशास्त्री, अपराधशास्त्री सदस्य रहने छन् । प्रदेशमा पनि त्यस्तै संयन्त्र खडा गरी सजाय छुटको प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो नागरिक दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।
-1732870741.jpg)
-1732870741.jpg)