साविक कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लाको १५ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ३५१ वर्ग किलोमिटर र राप्तीका सल्यान, रुकुम तथा भेरीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट जिल्लाको जम्मा भूभाग ७ हजार ६२२ वर्ग किलोमिटर अर्थात् १३.५ प्रतिशत भुगाग मिलाएर १० जिल्लाको ६ नम्बर प्रदेश तोकियो । प्रदेशको नाम ‘कर्णाली प्रदेश’ नामाकरण गरियो ।
प्रदेशले ३० हजार २११ वर्ग किलोमिटर भूभाग ओगटेको छ अर्थात् नेपालको कूल भूभागमध्ये झण्डै २१.६ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । त्यसमा पनि डोल्पाले ७ हजार ८८९ वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी भूभाग कर्णाली प्रदेशले ओगटेको छ । कर्णाली प्रदेशले उच्च हिमाली, पहाडी र मध्य पहाडी भूभाग समेटेकोे छ ।
जनसंख्याको हिसाबले २०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार ८८९ छ । जसमा ८ लाख २८ हजार ३०७ पुरुष र ८ लाख ६६ हजार ५८२ महिला छन् । प्रदेशमा ३ लाख ७१ हजार १२५ घरधुरीको बसोबास रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा कम जनसंख्या बसोबास गरेको पाइन्छ । कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश बाहुन–क्षेत्रीको बसोबास बढी छ । दोस्रोमा दलितहरूको जनसंख्या छ । तेस्रामा ठकुरी शाहीहरूको बसोबास छ । आर्थिक विकासको साधनस्रोतका दुष्टिकोणले कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि छ ।
अपार साधनस्रोतको सम्भाव्यता बोकेको प्रदेशमा ३ हजार २०० मेगादेखि ४ हजार १०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ भने ७००-२००० भन्दा बढी जाति–प्रजातिका जडीबुटी उत्पादनको क्षमता रहेको छ । १ हजार ४०० प्रजातिका औषधि र सौन्दर्यजन्य विरुवा प्रदेश कर्णालीमा छन् । प्रदेशमा झण्डै १५ मेट्रि«क टनभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुन्छ । उच्च हिमाली, लेकाली भेगमा पशुपालन तथा फलफूल खेती हुनुका साथै अग्र्यानिक खेतीका लागि ज्यादै उपयुक्त भूभाग र खानी उत्खनन् क्रसर व्यवसायका लागि राम्रै सम्भाव्यता रहेको छ ।
एकल भाषा, एकल धर्म र संस्कृति रहेको भूभाग कर्णाली प्रदेशमा छ । मुगुको रारा ताल, डोल्पाको शेफोक्सोण्डो ताल, हुम्लाको ¥यालिङ गुम्बा, कालिकोटको पचाल झरना र जुम्लाको सिजामा पर्ने कनकासुनदरी मन्दिर, पाण्डव गुफा, लाछुज्यला, पातरासि हिमाल एवं चन्दननाथ–भैरवनाथ मन्दिर, सुर्खेतको देउती बज्यै र काक्रेबिहार लगायत दर्जनौं पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण र लाभदायक क्षेत्र एवं स्थानहरू रहेका छन् । त्यस्तै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएका आर्थिक लाभ लिन सकिने दैलेखका श्रीस्थान (जहाँ पेट्रोल निस्किने सम्भावना रहेको), मुगुको डोल्फु गाविसमा तामा खानी, कालिकोटमा काइनेटिक वा पत्थर खानी उत्खनन् गर्न सकिने लगायत चुन र सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
दैलेखमा पर्यटकीय दृष्किोणमा महत्त्वपूर्ण पादँुका स्थान रहेका छन् । पुरानो शक्तिशाली खस राज्य, नेपाली भाषा र पोशाकको उत्पत्ति स्थान पनि जुम्ला नै हो । यो प्रदेशमा आत्मनिर्भर वा स्वनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । कर्णालीको बृहत्तर विकास र समृद्धि एवं प्रगति गर्नेतर्फ हिजोदेखि आजसम्मका कुनै पनि शासक र दलहरूले ठोस, भरपर्दो कार्यक्रम वा गुरुयोजना ल्याउन सकेका छैनन् ।
यो आलेखकर्ताको बुझाइमा चाहे पुराना शक्तिका रूपमा गणना गर्न सकिने एकात्मक पद्धति भएको राजसंस्था होस्, पुराना लोकतान्त्रिक दल होऊन् वा हालै उदाएका नयाँ पार्टीहरू होऊन् । यी सबै दलहरूमा नेपाल र नेपाल दलको भूभाग र सम्भाव्यताबारे उत्खनन् गरेर दीगो विकास, समृद्धि र विकासको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने ठोस कार्ययोजनाहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको पाइँदैन ।
केवल यी नयाँ र पुराना दलहरू एकआपसमा भएका र गरिएका कमीकमजोरीहरू खोतलेर शक्ति र सरकारमा कसरी जाने र टिकिरहने मात्र उनीहरूको ध्याउन्न रहेको पाइन्छ । यी सबैले ६ नम्बर प्रदेश लगायत प्रदेशमा रहेका आन्तरिक स्रोतसाधनको समयोचित परिचालन, व्यवस्थापन, संरक्षण गरेर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भरपर्दा कार्ययोजना ल्याउनेभन्दा जुन क्षेत्रको जुन समस्या र सम्भाव्यताहरू छन्, ती विषयहरूलाई आश्वासन, भाषण र नारामा भुलाएर त्यहाँका जनता तथा नेतृत्वहरूलाई आ–आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । ती दलहरूले ती दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका नेतृत्व तथा जनतालाई एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरिरहेको यो आलेखकर्ताको बझाइ रहेको छ ।
हाम्रो गरीबी र कमजोरीबाट उनीहरूले फाइदा उठाइरहेका छन् । हाम्रो नम्रता र आज्ञाकारितालाई उनीहरूले कमजोरीका रूपमा लिएका छन् । त्यसैले नयाँ उदित दलहरू लगायतले नयाँ दृष्टिकोणले विकास गर्ने र कार्ययोजना बोकेका दलहरूले ती क्षेत्रहरूलाई उत्थान गर्न राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्वको विकास र आर्थिक विकास गर्ने क्षमता र साहस भएका व्यक्तिहरूको खोजी गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर ती दलहरूले ती उत्पीडित र पछाडि परेको भूगोलका जनतालाई नेतृत्व विकासमा अगाडि ल्याउने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन, बरु कर्णाली प्रदेशलाई आर्थिक विकास केन्द्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ ।
त्यसमा पनि ती क्षेत्रहरूका लागि समावेशी समानुपातिक सहभागितामूलक अभ्यास गर्दा संवैधानिक रूपमा ५० प्रतिशत भूगोल र ५० प्रतिशत जनसंख्याको सन्तुलन मिलाउन राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासमा ध्यान दिने व्यवस्था गरेमा मात्र ती उत्पीडित र पछाडि पारिएका क्षेत्रहरू राज्यको मूल प्रवाहमा आउन सक्नेछन्, अन्यथा भन्न सकिँदैन ।
यो कार्यको शुरुआत नयाँ दलले गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने म हाम्रो दलको मूल नेतृत्व र सहायक नेतृत्वलाई यो आलेखमार्फत प्रस्ताव राख्दछु । वर्तमान संविधान र कार्यान्वयनको सवालमा जनसंख्यालाई बढी प्राथमिकता दिने र भूगाललाई कम प्राथमिकता दिने गरी प्रदेशको सीमांकन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने नीति बनेमा हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भूभागले बनेका प्रदेशहरू बढी जनसंख्या भएका प्रदेश र क्षेत्रका कामदार जस्तै हुन जाने निश्चित छ ।
त्यसैले बेलैमा नवउदित शक्तिले यस विषयमा चिन्तन मनन गरुन् । संघीयतामा प्रतिस्पर्धात्मक, सहमतीय, समन्वयकारी र सहकार्यात्मक राज्यका कल्पनाले कतै एकात्मक शासन लागू नहोस् भन्ने चिन्ता यो आलेखकर्ताको हो । उठाउनेभन्दा थचार्ने, थचार्नेभन्दा राम्रैसँग सुताउने पद्धतिको विकास नहोस् । सबै प्रदेश समान, प्रतिस्पर्धी, समन्वयकारी, सहयोगी, सद्विवेकी, सदाचारी, सद्भावी बनून् । बलियोले कमजोरको चिन्ता गर्ने र कमजोरले बलियोबाट सहयोग पाउने खालको सहकार्यात्मक संघीयता लागू गर्ने पक्षमा नयाँशक्ति लगायत नयाँ भएकाहरू जागून् भन्ने आलेखको आशय रहेको छ ।
विकास र समृद्धिका लागि नयाँ विचार आवश्यक
देशले ७३ वर्षको लामो आरोह र अवरोह तथा संघर्षका बीचबाट सविधान सभाबाट सविधान जारी गर्ने एउटा अभ्यास सकिएको छ । यसले राजनीतिक अधिकारको रूपमा राजनीतिक संरचना निर्माण गरेको छ तर आर्थिक अधिकार र विकासका लागि खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन ।
वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन र मुलुकलाई स्वचालित बनाउन एउटा अर्को त्याग, त्यो पनि नयाँ विकल्प सहितको धार वा दलको आवश्यक छ । त्यसैले अब मुलुकलाई नयाँ ढंग, विचार र कार्यदिशा अनुरूप अगाडि बढाउन सबै तह र तप्का जुट्नुपर्छ । वर्तमान अवस्थाले यो ढोका खुला गरिदिएको छ । अन्यथा अर्थ नलगाउने हो भने मुलुकलाई चलाउन अब आर्थिक विकास वा समृद्धिको विकल्प छैन । यसका लागि पुराना पिछडिएका चिन्तन र कार्यव्यवहारले मुलुक अब चल्दैन ।
त्यसैले हिम्मतका साथ एउटा व्यावहारिक, त्यसमा पनि चुनौतीपूर्ण मार्ग अख्तियार गर्नैपर्छ । त्यो हो – नयाँ सोच, विचार, कार्यदिशा र कार्यक्रमका आधारमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने । त्यस्ता थुप्रै आधार, सम्भाव्यता र स्रोतसाधन वा आन्तरिक पुँजीहरू छन् कर्णाली प्रदेशमा । ती स्रोतसाधनको उत्खनन् अभियानमा लागि पर्नका लागि पनि नयाँ दृढ विचार, योजना, कार्यदिशा बनाउनु आवश्यक छ । यो आवश्यकता कर्णालीको भूगोलसम्मत, स्रोतसाधनको सम्भाव्यता, जनअनुकूलता अनुसार अगाडि बढ्न सकेमा मात्र कर्णालीको उत्पीडन र अधिकार सुनिश्चित हुन गई आर्थिक समृद्धिको मार्ग खुला हुन जान्छ ।
६ नम्बर प्रदेशको अथाह भूगोल र सम्भावनालाई उचित र न्यायोचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यो प्रदेशले अन्य प्रदेशलाई सहयोग गर्न सक्ने छ । अनि यो प्रदेशको शिर उचो हुनेछ । कर्णाली मात्रै होइन, सिंगो मुलुक, प्रदेश र कर्णालीको सम्भावना र समृद्धितर्फ लैजानका लागि मुलुकका नागरिक, प्रबुद्ध वर्ग र दलहरूले आफूमा शुद्धीकरण गर्दै नयाँ सोच वा अग्रगामी विचारको निर्माण नयाँ वैकल्पिक शक्तिको निर्माण विचार र दर्शनको जगमा उभिएर गर्नुपर्छ । त्यो दर्शन भनेको नै २१औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिसम्मत द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी मार्क्सवादी विज्ञान हो ।
२१औं शताब्दीमा मार्क्सवादको वस्तुगत एवं वैज्ञानिक प्रयोग, उत्पीडित कर्णालीको पीडा र ८ वर्ष अगाडि डा. भट्टराईले मार्क्सवादलाई परिमार्जन, परिस्कृत गरी यसको लोकतान्त्रिक प्रयोगको आधारमा आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई जोडतोडका साथ नयाँ कार्यदिशा र विचारको सार्थक अभियान गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । नेपाललाई नयाँ वैकल्पिक अवधारणाको प्रयोग पार्टीभित्रका सत्तामुखी दोहोरो चरित्रले गर्दा त्यो अभियान बीचैमा अलपत्र पर्न गएकाले कर्णालीको समृद्धि र यसको कर्णालीले फड्को मार्न कहाँ सक्थ्यो र ? नयाँ कुरा, पुरानै सोच र विचारले न त मुलुक नै नयाँ बन्नेछ, न त प्रदेशहरू नयाँ बन्न सक्नेछन् । त्यसैले ६ नम्बरको अथाह सम्भाव्यतालाई समृद्धितर्फ लैजान नितान्त रूपमा सबै क्षेत्रमा नयाँ पुरिस्कृत सोचाइ र विचार बन्नु आवश्यक छ ।
६ नम्बर प्रदेशका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पछौटेपन र पिछडिएको चिन्तनलाई बदल्न र समृद्धिमा परिणत गर्न नयाँ विचार सँगसँगै नयाँ योजना, कार्यक्रम, कार्यशैली, नयाँ दीगो जोशजाँगरको अनिवार्य आवश्यकता छ । पुरानै हैकम र हैसियतले न नयाँ कर्णाली बन्न सक्छ, न प्रदेशले नयाँपन पाउन सक्छ, न मुलुकले नयाँ मुहार फेर्न सक्छ ।
मुलुकलाई नयाँ ढंगले परिचालित गर्नका लागि नै अखण्ड भूभागलाई ७ चिरामा सविधानतः व्यवस्था गरिएको छ । यो ७ चिरालाई अवैधानिक बाटोतर्फ नजान दिन नै मुलुकलाई नयाँ ढंग र नयाँ सोचाइले सञ्चालन गर्न नयाँ विचार र योजनाको अतिआवश्यकता छ । त्यसका लागि नयाँ विचार र शक्तिको निर्माण सबै नयाँ चाहनेहरूबाट हुनैपर्छ ।
राज्यले पिछडिएका क्षेत्र र वर्ग एवं समुदायलाई अपग्रेड गर्नका लागि सिंगो राज्य र नेतृत्व तहहरू अति सकारात्मक मात्रै होइन, लगानीका लागि पनि तयार हुनुपर्छ । प्रदेश निर्माणलाई दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा निर्माण र नेतृत्व हत्याउने अर्थात् आफू शासक बनिरहने स्वार्थले गर्नु हुँदैन । त्यसैले प्रदेश निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने नयाँ क्षमता, योजना र विचार निर्माण गर्ने सामथ्र्य पनि नेतृत्वमा हुनुपर्छ । पुराना कार्यशैली र नियत एवं प्रवृत्तिले अब मुलुक र विश्व चल्न सक्दैन ।
त्यसका लागि नयाँ सोचाइ, विचार र योजना र जनशक्ति नै आजको नयाँ आवश्यकता हो । नयाँ शक्ति निर्माण अभियन्ताहरूले नयाँ विचार, कार्यदिशा र योजना अगाडि बढाउनु पूर्व विगतमा आफ्नो तह र जिम्मेवारीमा रहँदा भएका कमीकमजोरीका समबन्धमा सार्वजनिक माफी माग्ने र देश तथा जनताका लागि गरिएका उपलब्धिहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विषयमा सचेत हुनैपर्छ । अनि देश, समाज, गाउँघर र विश्व बदल्नका लागि पुरानै सोच र विचारले हुँदैन ।
त्यसैले एउटा सहभागितामूलक विचार र परिस्कृत दर्शनको आधारमा मुलुक र समाज बदल्ने प्रण लिनैपर्ने हुन्छ । नयाँ विकास र विचार लागू गर्ने क्रममा अभियान्ताहरूले पुरानो व्याज असुल्ने र रवैया नछोड्ने प्रवृत्तिले प्रस्तुत भएमा नयाँ विचार लागू गर्न सकिँदैन । त्यसैले आफू नबदली अरुलाई बदल्न सकिँदैन । अभियन्ता नयाँ परिवेशअनुसार रूपान्तरित हुनु आवश्यक छ ।
शासक वर्गहरूले पनि आ–आफ्ना प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । नयाँ आवश्यकता, नयाँ परिस्थिति, आत्मगत र नयाँ वस्तुस्थितिमा मुलुक वा विश्वलाई चलाउन प्रकृतिसँग नयाँ तरिकाले जुध्नैपर्छ । हिजोको तयारीले आजको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्दैन, आजको तयारीले हिजोको आश्यकतासँग दाज्न वा लागू गर्न व्यवहारतः सकिँदैन, त्यो दुस्साहस हुन जान्छ ।
बगेको हावा र पानीलाई रोक्न सकिँदैन तर आवश्यकताअनुसार त्यसको उपयोगका प्रविधिको विकास गर्ने सकिन्छ । त्यसैले हिजोको कर्णालीको आवश्यकता, सम्भाव्यता र समस्याहरू पहिचान गरेर आजको आवश्यकताअनुसार प्रयोग वा उपयोगका विधिहरूको विकास गर्न सकिन्छ । त्यो पनि हिजोको सोचाइ र प्रविधिले होइन, नयाँ वा आजको परिवर्तित र परिमार्जित विचारले मात्रै कर्णालीलाई विकसित गर्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा कर्णालीको नाममा गैरसरकारी संघसंस्था र राज्यले लिने गरेको रकम र विकास योजना तथा कार्यक्रमहरूको गम्भीर समीक्षा, अध्ययन गरेर राम्रोलाई स्यावासी र नराम्रोलाई छानबिनका आधारमा कारवाही गरिने अभियान शुरू गर्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन । अनि कर्णालीका नाममा मागी खाने प्रवृत्ति र कर्णालीका नागरिक वा दललाई भोट बैंक वा खेताला बनाउने केन्द्रीय दलहरूलाई पहिचान गरेर भए पनि कर्णालीको अथाह स्रोतसाधनको स्वउपयोग गरेर भए पनि समृद्धीकरण गर्ने सोचाइ हरेक कार्णालीका नागरिकको हुनुपर्छ । अबका दिनमा कर्णालीका नागरिक, व्यक्तित्व र दलहरू अतिगम्भीर भएर अगाडि बढ्नका लागि सचेत र संगठित हुनु आवश्यक छ । भनिन्छ -माल पाएर मात्रै हुँदैन, चाल पनि त्यत्तिकै पाउन सक्नुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता तथा पत्रकार हुन् )
-1732180435.webp)
