काठमाडौं । स्थानीय तहमा सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा काम कारबाही प्रभावित भएको छ ।
सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म रोकिएको छ ।
आफुलाई सहज हुने स्थान रोज्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसेको हो । त्यस्ता पालिकामा छेउछाउका पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै हेर्ने गरी थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।
९ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थप पालिका र जिल्ला समन्वय समिति हेर्ने गरी थप जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । मन्त्रालयले एउटै व्यक्तिलाई तीन वटा पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ ।
यसरी तीन पालिकाको जिम्मेवारी पाउनेमा रघुनाथ अवस्थी रहेका छन् । सुर्नया गाउँपालिका बैतडीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अवस्थीलाई बैतडीकै सिगास गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिकाको जिम्मेवारी मन्त्रालयले प्रदान गरेको छ ।
असोज तेस्रो साता अवस्थीलाई सिगासको जिम्मेवारी थप गरी दिएको मन्त्रालयले गत शुक्रवार डिलासैनीको पनि जिम्मेवारी थपेको हो । यसैगरी नौडाडा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर सिंह धामीलाई शैल्यशिखर नगरपालिका दार्चुला, जिल्ला समन्वय समिति सिराहाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत द्रोपती कुमारी यादवलाई अर्नमा गाउँपालिका सिराहाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखत बहादुर खड्कालाई आठबीस नगरपालिका दैलेख, मेल्लेख गाउँपालिका अछामका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव प्रसाद सापकोटालाई पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछाम, गौरीगङ्गा नगरपालिका कैलालीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज विनाडीलाई जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसैगरी ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयनारायण खनाललाई जिल्ला समन्वय समिति, झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल निरौलालाई जिल्ला समन्वय समिति झापा र फतुवाविजयपुर नगरपालिका रौतहटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानलाई वृन्दावन नगरपालिका रौतहटको थप जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
