काठमाडौं । सरकारले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लालाई केन्द्रीय राहत व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल रु पाँच-पाँच करोड आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको सरोकारवालाको बैठकले राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कम्बल, पाल, खाद्यान्न पठाउने काम भइसकेको र अपुग भएको अवस्थामा तुरुन्तै खबर गर्न प्रादेशिक सरकार र जिल्ला व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिइसकिएको बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
“जिल्ला विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण संयन्त्रबाट आवश्यक सम्पूर्ण जनशक्ति खटिइएका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर पीडितको खोजी, उद्धार र राहतका काम अगाडि बढाइरहेका छौँ”, उनले भने । भूकम्पका कारण अवरुद्ध सडकलाई केही घन्टाभित्रै खुलाउने गरी सडक विभागलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
भूकम्पमा परी घाइते भएकाको स्वास्थ्य उपचारका निम्ति चिकित्सक प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसेकेको, स्वास्थ्य सामग्रीका साथै औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको उनको भनाइ छ । “थप सामग्री आवश्यक परेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तत्कालै व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
मृतकको शव व्यवस्थापनका लागि विशेष टोली खटिइएको जानकारी दिँदै उनले सो टोलीले मुचुल्कासहित आवश्यक सदगत्को व्यवस्था गर्ने बताए । उद्धारका लागि सबै सुरक्षा निकाय खटिइएको, थप सुरक्षा बल त्यसतर्फ पठाइने उनले जानकारी दिए ।
एक सय ३६ को मृत्यु, एक सय ६१ घाइते
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा हालसम्म एक सय ३६ जनाको मृत्यु तथा एक सय ६१ जना घाइते भएको जानकारी दिए । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो सङ्ख्याका घाइते रहेको उनको भनाइ छ ।
दैलेख, रोल्पा र जुम्लामा सात जना घाइते भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले घाइतेको शीघ्र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम् घटनालाई चासोका साथ लिएर प्रभावित क्षेत्रमा खट्नुभएको छ । उहाँकै निर्देशनमा घाइतेको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ”, उनले भने ।
सामान्य घाइतेको स्थानीय अस्पताल तथा गम्भीर घाइतेको सुर्खेत र नेपालगञ्जस्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिए । ट्रमा सेन्टर र अन्य ठूला अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।
सुर्खेतलाई मुल ‘बेस’ बनाएर भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहत वितरणको कार्य सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी नेपालगञ्जलाई सहायक बेस बनाएर आवश्यक जनशक्ति र सरसामग्रीको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।