विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलले आज बिहीबार पनि निरन्तरता पाएको छ ।
सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य उमाकान्त गौतम, सपना दर्जी, गोम्बू शेर्पा र इस्राइल मन्सुरीले लिएका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले कर्मचारीको वृत्तिविकासदेखि प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नेसम्मका प्रावधान ऐन बनाउनुपर्ने बताएका छन् । श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको मनोबल बढाउने ऐन आवश्यक भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
प्रस्तुत ऐन थप छलफलका निम्ति विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनिनसकेको र अहिले सदनमा बहस गर्ने क्रममै रहेकाले कानूनको अंग नबनेसम्म कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए । उनले कोशी प्रदेशको बजेट पारित भएकै दिनदेखि नियमसम्मत योजनाहरूको कामले गति लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले स्रोतको सुनिश्चितता नभएका योजनाका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा एमालेसँगको सहकार्य आफूले नतोडेको र उक्त दललाई प्रतिपक्षमा नबस्न आग्रह गरे । उनले संविधानको मर्म र भावनाबाट नै पहिचानवादीले गरेका आन्दोलनको सम्बोधन हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नपाए चाँडै सिंहदरबारमा धर्ना बस्ने चेतावनी दिए । संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकार सूचीका काममा समेत संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनले बताए । प्रदेशका अधिकार तत्काल हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा सिंहदरबारमा धर्ना दिने बताए ।
प्रश्नोत्तरकालमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सदस्य रेवतीरमण भण्डारी, सपना दर्जी, रमेशकुमार बस्नेत, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, राजन किराती, गोम्बू शेर्पा, छविलाल चुँडाल र रामदेव यादवले प्रश्न गरेका थिए ।
शून्य समयमा समसामयिक विषयमा गीतादेवी रेग्मी, मालतीकुमारी लिम्बू र राजन किरातीले बोलेका थिए । प्रदेश सभाको अर्को बैठक मंसिर ५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
