काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यका तीनवटै तहमा भएगरेका कामकारबाहीलाई विशेष रुपमा नियालिरहेको छ ।
आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमादेखि खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमिततालाई रोक्न आफूले दिएको २२ बुँदे सुझावको कार्यान्वयन भए नभएको बुझ्न विशेष रुपमा निगरानी राख्न शुरू गरेको हो ।
आयोगले गत विहीबार २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिन सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगले यसअघि दिएका विभिन्न सुझावहरू पनि खासै कार्यान्वनय नभएको स्थितिमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई सुझावको कार्यान्वयनबारे अनिवार्य रूपमा जानकारी लेखी पठाउन पत्र पठाएको थियो ।
आयोगले योजना छनोट तथा बजेट तर्जुमालाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने र सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य राखेर सुझाव दिएको जनाएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले भने – ‘आर्थिक गतिविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वको ऐन तथा नियमको बर्खिलाप हुने गरी कामकारबाही गर्ने क्रम बढ्दै गएकोलाई मध्यनजर गरी आयोगले २२ बुँदे निर्णय गरी सोको कार्यान्वयनको लागि सक्रियता बढाएको हो । जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै गएपछि आयोगले तीन तहका सरकारलाई सो सुझाव दिएको थियो ।’
दशैँपछि सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर दुई दिन छलफल गरेको आयोगले त्यसपछि सुझाव पठाएको हो । आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आयोगले सातबुँदे सुझाव दिएको छ । आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । यो नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।
