काठमाडौं । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लेखापरीक्षण प्रक्रिया, बेरुजुको अवस्था, महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्थिति, लेखापरीक्षणका समस्या तथा चुनौती र समाधानका उपायबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गरेको छ ।
बर्सेनि बेरुजु बढ्नुको कारण र आगामी दिनमा सुधारका लागि कस्तो पहल गर्न सकिन्छ भनेर महालेखासँग छलफल गरिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले बताइन् ।
'बेरुजु कम गर्न वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, नीतिगत र संरचनागत सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग छलफल भएको छ । प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि समितिले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ', उनले भनिन्।
समितिको आजको बैठकमा विकास निर्माणका काममा कर्मचारीले कमिसन माग्ने गरेका कारण बेरुजु बढेको, लेखापरीक्षणमा खटिने कर्मचारीलाई खर्च उपलब्ध गराउने गरेको, कर्मचारी चाँडो सरुवाका कारण पनि बेरुजु बढेको, आयोजना तथा कार्यक्रममा पेश्की खर्चका रूपमा धेरै रकम उपलब्ध गराउने गरेकोलगायतका विषय सांसदहरूले उठाएका थिए ।
सांसद कुमार दसौदीले वर्षान्तमा धेरै बजेट खर्च हुने र असार मसान्तमा ठूलो रकम भुक्तानी तथा रकमान्तर हुने प्रवृत्तिलाई कम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तो प्रकृतिको भुक्तानी कसरी कम गर्न सकिन्छ र वर्षान्तको कारोबारको लेखापरीक्षण कसरी हुने गरेको छ भन्दै उनले प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यस्तै, सांसद दीपा गुरुङले पनि असार मसान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सक्नुपर्ने बताइन् ।
सोमबारको बैठकमा सांसद भगवती न्यौपानेले बेरुजु घटाउनका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा के-कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग सुझाव मागेकी छन् ।
त्यस्तै, सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले बेरुजु रकम बढ्नुमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएर कारबाही हुन नसकेको तथा कर्मचारीकै कारण बढी बेरुजु देखिएको बताए ।
सांसद इन्दु कडरियाले प्रदेश र स्थानीय तहका कारोबारको अभिलेख दुरुस्त गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले कार्यपालिका निर्णयबिनै खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने तथा एउटा किस्ता भुक्तानी गरिसकेपछि सोबमोजिम काम भए–नभएको हेरेर मात्र अर्को किस्ताको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै, अर्का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकारको कागजपत्र नपुग्दा बढी समस्या हुने गरेको बताइन् । बेरुजु बढाउनुमा बढी जिम्मेवार को हो भनेर पहिचान गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले हरेक वर्ष बेरुजु बढिरहेकोमा सम्बन्धित कार्यालय, लेखा उत्तरदायी अधिकारी र स्थानीय तहबाटै सुधार गर्नुपर्ने बताइन् ।
उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले लेखा परीक्षणको उद्देश्य वित्तीय सुशासन कायम गर्नु रहेको बताए ।
साढे नौ खर्ब बढी बेरुजु
महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु रु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ ।
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कुल छ हजार पाँच सय ४३ वटा निकायको लेखापरीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा साढे नौ खर्बमाथि बेरुजु देखिएको हो । कूल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु रू पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख र कारबाही टुंगाे लगाउनुपर्ने बेरुजु रू तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख बराबर रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै रू एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बराबर बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष मात्रै संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा रू ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयमा रू सात अर्ब २० करोड, सरकारका विभिन्न समिति तथा संस्थाको रू १३ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तहको रू ४२ अर्ब ८८ करोड बराबर बेरुजु थपिएको देखिन्छ ।
महालेखाले गत वर्ष छ हजार पाँच सय ४६ वटा सरकारी निकायको रू ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गत वर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा संघीय निकायहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै रू ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रू आठ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रू दुई अर्ब ७० करोड ५८ लाख र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको रू दुई अर्ब ५३ करोड ७१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
संवैधानिक निकायहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भने न्यून बेरुजु देखिन्छ ।
