काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेवारिसे, असहाय, अनाथ, अशक्त, जोखिममा परेका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवको समुचित व्यवस्थापन गर्न कानून तर्जुमा गर्ने बताएका छन् ।
उनले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा सरकारले विधेयक तयार गरी पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मानव सेवा आश्रमले आज सोमबार आयोजना गरेको ‘मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा २०८०’को समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनाथ, अशक्त, जोखिममा परेका नागरिकको संरक्षणका लागि कानून नै बनाएर कार्यान्वयन गरिने बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोगापेक्षी सडक मानव व्यवस्थापन गर्न आ–आफ्नो तहबाट कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास दिलाए ।
मानव सेवा आश्रमलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, भवनको प्रयोग तथा संरचना निर्माण, उद्धार वाहन लगायत अत्यावश्यक सेवामा आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
उनले भने, ‘सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्न तथा सरकारले घोषणा गरेको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न १ महिनाभित्र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी अघि बढ्ने गरी पहल लिने विश्वास दिलाउँछु ।’
मानव सेवाको भावनाद्वारा ओतप्रोत भई आश्रमले निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महाअभियानको सफलताको कामना गरे ।
७ वटै प्रदेशमा आफ्नो शाखा तथा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरी खुला आकाशमुनि रहेका ७ हजारभन्दा बढी सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार, उपचार, पालनपोषण तथा परिवार भेटिएका वा भेटिन सम्भव नभएकाको परिवारको खोजी गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
