कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सडक पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको खर्चले आवश्यक प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको बताएका छन् ।
उनले घरघरमा बाटो लैजाने योजना कार्यक्रमले निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल नहुने भएकाले बस्ती विकासको योजना आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आज पोखरामा आयोजना गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा तथा आयोजना बैंक सञ्चालन सम्बन्धी अन्तक्र्रियाका क्रममा उनले अहिलेको विकासको योजनाले लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘२० घरमा बाटो लैजान २० करोड लगानी गर्दा समेत पक्की हुने अवस्था छैन । बस्ती विकासबारे दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ, त्यसमा गृहकार्य भएको छ । अब घरमा बाटो लैजाने कि बाटोमा घर ल्याउने त्यो बारेमा बहस जरुरी छ । यस्तै किसिमबाट घरघरमा बाटो लैजाने मोडालिटी लिने हो भने अर्बाैं खर्च गरे पनि बाटो बनाउन सक्दैनौं ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गाउँबाट शहर झर्ने र शहरबाट विदेश पलायनको मानसिकता र प्रवृत्ति बढिरहेकाले बसाइँसराइँ रोक्ने कार्यक्रमलाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । प्रदेशलाई आवश्यकभन्दा बढी संरचना समायोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
‘हाम्रो प्रदेशलाई आवश्यकताभन्दा बढी संरचना जसले ५ वर्ष खासै काम गर्न सकेनन् । त्यसलाई समायोजन गर्ने र प्रदेश सरकारपछिका नयाँ संरचना र पहिला भएका संरचना कमभन्दा कम बनाउँदै काम गर्ने कसरी बनाउने पञ्चवर्षीय योजनामा हुनुपर्दछ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
जनताको अहिले पनि सडक, सिँचाइ लगायतको माग बढी हुने भएकाले योजनामा त्यस्ता कार्यक्रमलाई समावेश गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संघीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले सरकारमा रहँदा राम्रो काम गर्ने र मन्त्रीहरू फराकिलो बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरिनुपर्ने र त्यसका लागि नीति योजना आयोगले रिसर्चको काम समेत गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संघीयतामाथि उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको प्रदेश सरकारले कामबाटै जवाफ दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको दीर्घकालीन हित, विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय तहबाट योजना संकलन गरी आयोजना बैंकका माध्यमबाट प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो ।
