काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले तीन वटा निकायको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको आज बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको दुई, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको हो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार मातहतको संरचना थप गर्दै कर्मचारी दरबन्दी (सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका विभिन्न १० स्थानमा लेखा एकाइ कार्यालय गठन गर्दै दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामाले बताए । बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत ४४ दरबन्दीबाट तीन घटाएर ४१ कायम गरेको छ भने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा २० दरबन्दी कायम गरेको उनले बताए ।
सरकारले प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमा ६५ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा अन्तर्गत पाँच दरबन्दी थप गर्दै ४१ कायम गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दुई दरबन्दी थप गर्दै १३ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म १४ निकायको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तयार गरी स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ ।
बैठकले नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि समाजमा रहेका असमानता र विभेद् घटाउन नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
गत आवदेखि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको उक्त नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम चालु आवमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको मन्त्री लामाले बताए । कार्यविधिका आधारमा प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहका वडामा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने पनि उनले बताए ।
त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद् सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ । बागमती प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति २०८० पनि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री लामाले बताए ।
