काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुर्याउन दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको समिति सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै पहुँच विस्तार गर्न पनि उनको निर्देशन छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति, उपचार प्रक्रिया सरल बनाई दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न समेत उनले निर्देशन गरे ।समितिले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउने कर वृद्धि गरी त्यसबाट सङ्कलित रकम स्वास्थ्य उपचार र जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताएका थिए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चुस्त दुरुस्त बनाउन नसकेको स्वीकार गर्छौँ । कमीकमजोरीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुधार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।'
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग रोक्न र बीमितको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'बीमित आफैले बीमा रकमका लागि चिकित्सकसँग सिफारिस माग्दा दुरुपयोग बढेको छ । बीमितले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी संयुक्त भुक्तानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।'
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले कर्मचारीको अभावका कारण बोर्डको काम प्रभावित भएको बताए । उनले बीमितका लागि प्रथम सेवा बिन्दु तोक्न नसक्दा विशिष्टीकृत सेवा अस्पतालमा भीडभाड बढेको बताए ।
४०७ स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नहुँदा पनि बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरे । बैठकमा समितिले स्वास्थ्य बीमामा दोहोरोपन, औषधि अभाव, सेवा प्रवाह चुस्त नभएको र यसप्रति घट्दो आकर्षणबारे मन्त्रालय र बोर्डसँग जवाफ मागेको थियो ।
समिति सदस्य कमला पन्तले बोर्डलाई मासिक भुक्तानी दिन सुझाव दिए । सदस्य भुवनबहादुर सुनारले स्वास्थ्य बिमा झन्झटिलो बनेको भन्दै सेवा सरलीकृत गर्नमा जोड दिइन् । सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले कर्मचारीले बीमितप्रति गर्ने व्यवहार सुधार गर्न कर्मचारीका लागि परामर्शको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।
बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका सात सय ४९ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । चार सय ५९ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहुँदा बीमित हुने र नवीकरण हुने दर घटेको हो ।
चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म २० लाख ९३ हजार एक सय ७० परिवारका ६७ लाख ६४ हजार ६ सय ४४ जना कार्यक्रममा भई हालसम्म ४१ लाख १७ हजार सात सय आठ जनाले मात्रै नवीकरण गराएका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म सेवा प्रदायक संस्थालाई रु ३१ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ ।
-1732265257.jpeg)
