म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर १ हजार ३०० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको छ ।
भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत विक्रम संवत् २०७४ सालदेखि हालसम्म १ हजार ३०२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाले ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको जानकारी दिए ।
सडक, मोटरेबल पुुल, भवन र झोलुुङ्गे पुुल निर्माणका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड ९ लाख ७१ हजार लगानी भएकामा सडक स्तरोन्नतिमा ६० अर्ब ५९ करोड ९ लाख खर्च भएको निर्देशक बानियाले बताए ।
‘प्रतिवर्ष २१७ किलोमिटरका दरले सडक स्तरोन्नति र १४ वटाका दरले मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन्,’ बानियाले भने, ‘सडक दुुर्घटनामा कमी आएको, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको, बसाइँ सराईमा कमी आएको, शहरबाट गाउँ फर्काउने अभियान सुरु भएको तथा पर्यटन आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोग पुुगेको छ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका १ हजार ४६४ वटा योजना रहेका छन् । ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, ४०८ वटाको लागत अनुुमान तयार र बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।
सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १२ अर्ब ८ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा मंसिर १५ गतेसम्म ८ दशमलव ११ प्रतिशत अथवा ९८ करोड ९ लाख ३ हजार खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । यस वर्ष थप ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
प्रदेश सरकारको कूल २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जालीले लक्ष्यअनुुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न ११ वटै जिल्लाका पूूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको बताए ।
‘यस वर्ष योजनाको संख्या १ हजार ८०० बाट घटाएर १ हजार ४०० को हाराहारीमा झारेका छौं । भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ,’ मन्त्री जुुग्जालीले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हुँदैन ।’
