मान्म । कालीकोटका स्थानीय तह शैक्षिक सुधारका नयाँ नयाँ विधि प्रयोग गर्न थालेका छन् । नौ वटा स्थानीय तहमध्ये प्रायः स्थानीयले नयाँ नयाँ विधिको प्रयोग गरेर शैक्षिक सुधारका काम गर्न थालेका हुन् ।
कालीकोटका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये महावै गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ भने नरहरिनाथ गाउँपालिकाले पुराना विद्यालय नपढाउने राजनीति मात्रै गर्ने करार शिक्षकहरूलाई हटाएर नयाँ शिक्षक राखेको छ ।
महावै गाउँपालिका र पचाझरना गाउँपालिकाले कक्षा एकदेखि आठ कक्षासम्म स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन थालेको छ । त्यस्तै रास्कोट नगरपालिकाले विद्यालय भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिएर शतप्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा पढ्ने वातावरण मिलाउने अभियान थालेको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान शिक्षामै प्राथमिकता राखेर महावै गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरी तथा आफन्तलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयको कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाले अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले आफ्ना सुर्खेत वीरेन्द्रनगर बोर्डिङमा अध्ययन गर्ने आफ्ना छोराछोरी तथा आफन्तलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् । अध्यक्ष सिंहले गाउँकै तिला नमुना माध्यमिक विद्यालयमा छोरालाई ४ कक्षा र छोरीलाई ७ कक्षामा भर्ना गराएका हुन् । अध्यक्ष सिंहले भने, 'शिक्षामा सुधार गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । अब पालिकामा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायतले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ ।'
अहिलेसम्म १० जना जनप्रतिनिधि र ५१ जना कर्मचारीका अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । महावै गाउँपालिकाले यो वर्ष शिक्षामा मात्र कूल बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पालिकाले अभिभावक शिक्षा, विपन्न छात्रवृत्ति अक्षयकोष, उच्च शिक्षा डाक्टर पढाउन बजेटसहित उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कार र अपुग दरबन्दी रहेका विद्यालयमा करार शिक्षक नियुक्ति गरेर शैक्षिक सुधार अभियानमा जुटेको हो । खाँडाचक्र नगरपालिकाले १० वर्षे शिक्षा योजना निर्णय गरेको छ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना अन्तर्गत खाँडाचक्र नगरपालिकाको १० वर्षे शिक्षा योजना २०७८/७९ र २०८७/८८ खाँडाचक्र नगरपालिकाको दीर्घकालीन रणनीति बनाउने भएको हो ।
विद्यालय बाहिर रहेका किशोर किशोरीका लागि शिक्षा र जीवनोपयोगी सीपमा जोड दिइएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बलिराज शाहीले बताए । 'शिक्षण सिकाइ र विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थी तथा सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन १० वर्षे शिक्षा रणनीति बनाउन लागिएको छ', उनले भने ।
गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष, प्रतिस्पर्धी, श्रम र उत्पादनप्रति जिम्मेवार जनशक्ति विकास गर्ने लक्ष्य रहेको नगरपालिकाका प्रमुख कमलराज शाहीले बताए । उनले भने, 'हामीले दुर्गम पहाडी जिल्ला रहेको कालिकोटलाई शिक्षाको ‘हब’का रुपमा विकास गर्न रणनीतिक योजना बनाएका हौँ ।'
त्यस्तै, तिलागुफा नगरपालिकाका उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्यालयमा पठनपाठन कस्तो छ भनेर कक्षा कोठामा गएर बालबालिकाको गुनासो सुन्ने अभियान चलाएका छन् । प्रमुख शाहीले विद्यालयमा खाजा तथा छात्रवृत्ति रकम विद्यार्थीले पाए नपाएको गुनासो सुन्ने अभियान नै चलाएका हुन् ।
जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये दुई गाउँपालिकाले आफ्नै पाठ्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जिल्लाका महावै गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पाठ्यपुस्तक तयार गरेका हुन् । महावै गाउँपालिकाले ‘हाम्रो महावै’ र ‘हाम्रो गौरव’ तथा पचाल झरना गाउँपालिकाले ‘हाम्रो पचाल झरना’ पाठ्यपुस्तक बनाएको हो ।
दुवै गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८० देखि पालिकाभरका सबै विद्यालयमा पाठ्यक्रम लागू गरेका छन् । पचाल झरना गाउँपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । स्थानीय तहलाई शिक्षा ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै विद्यालयलाई पठनपाठनका लागि हस्तान्तरण गरिएको पचाल झरना गाउँपालिका गाउँ शिक्षा शाखा प्रमुख नमराज शाहीले बताए ।
महावै गाउँपालिकाले आफ्नै पाठ्यक्रम तयार पारेर विद्यालयमा पढाउन थालेको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले बताए । उनका अनुसार जिल्लाको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्ने महावै गाउँपालिका पहिलो भएको छ ।
जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका, नहरिनाथ गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई घरमा नै शिक्षा दिन थालिएको छ । तिलागुफा नगरपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई सहयात्रा परियोजनाले घरमै पढाउने व्यवस्था मिलाएको हो ।
विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई घरमै शिक्षक पठाएर पढाउन थालिएको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाले दैनिक ५ घण्टा पढाउने शिक्षकलाई मासिक छ हजार पारिश्रमिकसहित बालबालिकाका लागि शैक्षिक सामग्री सहयोग गरिरहेको छ ।
घरमै शिक्षक आएर पढाउन थालेपछि सजिलो भएको तिलागुफा नगरपालिका–८ का १७ वर्षीय शङ्कर न्यौपानेले सामान्य अक्षर चिन्न, पढ्न र लेख्न थालेका थाल्नुभएको उहाँकी आमा शान्ता न्यौपानेले बताए । दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी शुभकालिका गाउँपालिका–५ का सुकाटियाकी १० वर्षीय राधिका खत्रीले पनि घरमै कक्षा लिइरहेकी छिन् ।
पालिकालाई आधारभूत तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित भएको स्थानीय तह घोषणा गर्न ‘घरमै विद्यालय’ अवधारणा प्रभावकारी देखिएको शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए । 'विद्यालय बाहिर अपाङ्गता भएका बालबालिका मात्र छन् । घरमै विद्यालय सञ्चालन गर्दा सबैलाई समेट्न सकिएको छ’, उनले भने । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार कालीकोटमा दुई प्रतिशत बालबालिका फरक क्षमताका रहेका छन् ।
मिमबहादुर रावल/रासस
-1732180435.webp)
