काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समलैंगिक विवाह दर्ता गरी विवाहको अस्थायी अभिलेख राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पिंकी गुरुङ भनिने सञ्जीव गुरुङको रिटमाथि आदेश दिँदै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बुधवार यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको आदेशमा भनिएको छ , ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदकसरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू-गराउनू ।’
आदेशमा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको छ । विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, मुलुकी देवानी संहितामा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रता दिइएको छ ।
