जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्तिका लागि यथाशीघ्र पहल गर्न निर्देशन दिइयोस् भनेर पेश भएको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
आज बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा एमालेका तर्फबाट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले प्रस्ताव सभासमक्ष पेश गरेका थिए ।
बैठकको अध्यक्षता गरेका उपसभामुख बबिता राउत ईशरले प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा ध्वनि मतका आधारमा सर्वसम्मतिले पारित भएको प्रदेश सभामा घोषणा गरे ।
त्यसअघि प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका कुमरकान्त झा, जीवछीकुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका रामआशीष यादव, सरोजकुमार सिंह, जनमत पार्टीका सञ्जयकुमार यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका रानी शर्मा तिवारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका रत्नेश्वर गोइत, नेकपा माओवादी केन्द्रका माला कर्ण, नेकपा एमालेका राजकुमार लेखी र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य अनिरुद्धप्रसाद सिंह सहितले समर्थन जनाएका थिए ।
संकल्प प्रस्तावका विषयमा धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संविधानले प्रदान गरेको संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहुँदा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । त्यसैकारण संघीयता र गणतन्त्र विरोधी आवाज उठिरहेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री यादवले संघीयता आएको ८ वर्ष र प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको र प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रहरी प्रशासन तथा निजामती कर्मचारी नभएकाले प्रभाकारी काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे । प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
-1732180435.webp)
