जुम्लाका हरिबहादुर रावलले लोकसेवा आयोगमार्फत् स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत खरिदारका लागि तेस्रो नम्बरमा नाम निकालेर निजामती सेवा प्रवेश गरेको पनि १८ वर्ष भयो । हाल नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत नायब सुब्बा (नासु) रावल कर्मचारीको हकहितका लागि बनेको कर्मचारीहरूको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष पनि हुन् ।
२०७२ मा पहिलो कार्यकाल र दोस्रो ०७९ चैत्र १७ र १८ को सम्मेलनबाट रावल अध्यक्ष भएका थिए । अभियानस्वरूप संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनमा राज्यसँग जोडबलका साथ लागिरहेका छन् उनी ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने भनिए पनि धेरै कर्मचारीहरू समयमा तलब नपाएर आन्दोलित हुनु परेको छ । तीन महिनादेखि तलब नपाएको कर्मचारीहरू मर्कामा परेका छन् । आखिर कर्मचारीलाई समान व्यवहार कहिले गरिन्छ ? के राज्य यसमा गम्भीर छ ? संगठनले कसरी पहल गरिरहेको छ ? यही सेरोफेरोमा बसेर संगठनका अध्यक्ष हरि रावलसँग व्यवस्था डटकमका लागि प्रज्जवल तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कर्मचारीहरू तीन महिनासम्म तलब नपाएर धेरै जिल्लामा आन्दोलित हुनु परेको छ । यसलाई नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले कसरी हेरिरहेको छ ?
आन्दोलन भएको जस्तो त मलाई लाग्दैन तर सरकारले समयमा तलब प्रदान गर्न नसकेको चाहिं हो । यो सन्दर्भमा हेर्दा तलब नपाउनेहरू अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारी बढी छन् । अहिले यस्तो समस्या स्वास्थ्यमा अलि जर्जर रूपमा देखिएको छ । संगठनमा पनि धेरै स्वास्थ्यका साथीहरूले नै गुनासो गर्नुभएको छ । पहल गर्दिनूस् भन्नु भएको छ । अहिले अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई अलि गाह्रो भएको नकार्न सकिँदैन । पहिलेदेखि नै भएका पूराना कर्मचारीलाई तलब-भत्ताको समस्या छैन भन्ने लाग्छ । अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारी साथीहरूका पक्षमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौं ।
कर्मचारी समायोजन त भयो तर संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुन: सरचना किन हुन सकेको छैन ?
संघीय संरचनाअनुसार तीन तह अर्थात् संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बने । स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा संघीय संसद्को निर्वाचन भई तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधिमार्फत् शासन प्रणाली सञ्चालित छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही संवैधानिक मार्गदर्शन नभएका होइनन् र यसको प्रभावकारिताका लागि संघीय कानुन, नीति, मापदण्डहरू पनि तर्जुमा भइसकेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि आवश्यकताअनुसार आ-आफ्ना कानुन निर्माण गरिसकेका छन् । केही विषयलाई सम्बोधन गर्ने संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय नीति, कानुन, कार्यविधिहरू भने निर्माण हुनसकेको छैन । यसको असर सेवा प्रवाहमा परिरहेको छ ।
आर्थिक रूपमा केन्द्र सरकारले सबै पालिकाहरूमा अनुदानस्वरूप जे व्यवस्थापन गरेको छ, त्यो बिस्तारै अगाडि बढेको पनि हो। तर प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन पनि संघले नै समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो माग ।
यसको आधारमा सरकारले संगठन संरचना, जनशक्ति आंकलनलगायत विषयमा निर्णय गरेको पनि छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार निर्माण भएपश्चात यी तथा अन्य संवैधानिक एवं कानुनद्वारा स्थापित संयन्त्रहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुन भने नसकेकै हो । भएका बैठक तथा छलफल पनि राजनीतिक विषय/विवाद केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
हिजो समायोजनको क्रममा अलिअलि समस्या पैदा भएका छन्, जसको रिफ्लेक्सन तलब/भत्ताको कुराकानीमा देखिएको छ ।
अर्को कुरा कर्मचारी समायोजनको कारण केही कर्मचारीहरू पालिकाबाट प्रदेशमा जानुभयो । पालिकास्तरको सहमति लिएर काम/काज गर्नुभयो । अथवा संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि कर्मचारीहरू भने संघीय तहमा केन्द्रित छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछिका पाँच वर्षमा सरकारले उल्टै प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गरेर संघीय तहमा दरबन्दी थप्दा पनि यस्तो समस्या देखा परेको भन्ने लाग्छ ।
कर्मचारी समायोजनकै कारण केही कर्मचारीले नियमित तलब-भत्ता पाउने, केहीले भने तलब पाउन पनि तीन महिना कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यस्तो विभेद किन भइरहेको छ ?
सबै ठाउँमा यस्तो छ भनेर म भन्न सक्दिनँ । केही एकाध ठाउँमा यस्ताे भएकाे हो । जस्तै: अख्तियारमा शत प्रतिशत तलब-भत्ताको व्यवस्था छ । अतिरिक्त काममा पनि भत्ता आउँछ । कामको प्रकृति हेरेर पनि तलब-भत्ताको व्यवस्थापन भएको हुन्छ । कतिपय ठाउँमा हाजिर लगाएर मात्र पनि तलब खानेहरू छन् ।
यो पहाडी इलाकामा अझ विकराल छ । साधन-स्रोत छैन । केही पालिका तथा प्रदेशहरूले भने सापेक्षतामा भत्ता पनि दिइरहेका छन् । संघीयतामा त आफ्नो कर्मचारी आफैंले पदपूर्ति गर्ने हो । खासै ठूलो विभेद देख्दिनँ म । पालिका, प्रदेश र संघ हेरेर पनि यो फरक हुनु स्वाभाविक हो ।
साधन-स्रोतअनुसार पनि पदपूर्ति गर्ने अवस्था छ । वास्तविक रूपमा संघीयता लागू भएको छ जस्तो लाग्दैन । कर्णालीका भाषा, संस्कृति तथा रहनसहनले पनि फरक पर्छ ।
अहिलेको कर्मचारीको लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् केही बजेट तथा केही काम गर्न खोजेको छ ?
बजेतमार्फत् कर्मचारीलाई भनेर त्यस्तो केही गरेको छैन । कम्तीमा तलब वृद्धिका कुरा चाहिं उठेको छ । हाम्रो प्रमुख कुरा भनेको संघीय निजामती सेवा ऐनकै हो, जसमार्फत् केही समस्याहरू समाधान हुन्छन् र कर्मचारीको भविष्य सुनश्चित हुनसक्छ । तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी सोको अधीनमा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । यी कानुनहरूले तीन तहको प्रशासनिक सेवाका आधारभूत सिद्धान्त, सेवाको मापदण्ड, तीन तहका बीचको प्रशासनिक सम्बन्ध र समन्वय, तीन तहका कर्मचारी वृत्ति-विकासको विषय सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
त्यसैगरी, कर्मचारीको सेवा-सुविधा, एक तहको कर्मचारी अर्को तहको सेवामा सेवा परिवर्तन, स्थानान्तरण वा ती तहका सेवामा हुने पदपूर्तिमा सामेल हुन पाउने वा नपाउने वा कसरी सामेल हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ । यसले कर्मचारीमा छनोटको अवसरमा सहभागी हुन थप प्रेरित गर्दछ । र संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत् नै यस्ता समाधान हुने हो । अहिलेको समस्या समाधान गर्ने उपाय भनेको संविधान पछिको प्रमुख नै ऐन हो । यहाँसम्म कि जिल्ला प्रशासन अधिकारी सञ्चालन पनि यही ऐनले गर्ने हो । कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने पनि यही ऐन हो । त्यसो हुँदा संघीय निजामती ऐन जतिसक्दो चाँडो आउनुपर्छ भन्ने हो ।
संघीय निजामती सेवा ऐनले अहिलेका समस्या समाधान गर्नसक्छ ? तर यसको विरोध गर्नेहरू पनि छन् नि ?
कर्मचारीमाथि हुने विभेद र तल्लो कर्मचारीलाई माथि उठाउन सकिने बलियो माध्यम नै संघीय निजामती सेवा ऐन नै हो । हाम्रा माग, गुनासा र समस्याहरूलाई पार लगाउने आधार यही हो । जस्तै: तल्लो निकायका साथीहरू जुन सेवा, सुविधा र शर्तमार्फत् नियुक्ति भएका छन् त्यो सेवा, सुविधा र शर्त कुनै पनि हालतमा कटौती हुनु भएन । अहिले पनि पञ्चायतकाल, बहुदल अथवा गणतन्त्रमा पनि त्यही कर्मचारी छन्, त्यसैले हिजोको सेवा, सुविधा र शर्त कटौती गर्न पाइँदैन भन्ने अडानका साथ ऐनको मक्सत हामी ट्रेड युनियनले उठाउँदै पनि आएको छ ।
यहाँसम्म कि स्थानीय निकायमा भएको कर्मचारीका लागि पनि यो ऐनले प्रभावकारी काम गर्न सघाउने छ । र विभिन्न सरोकारवालासँग बसेर हामीले छलफल पनि चलाइसकेका छौं ।
अब पनि संघीयता कार्यान्वयनको कार्यलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन ढिला गरियो भने आम नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा त हुन्छ नै, राज्यप्रति नागरिकको अपनत्वसमेत कमजोर बन्दै जान्छ । राज्य र नागरिकलाई जोड्ने संयन्त्र प्रशासन नै हो । प्रशासनिक संघीयताबिना राजनीतिक तथा वित्तीय संघीयताले समेत सार्थकता नपाउने भएकोले अब राज्यको प्राथमिकता प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनमा हुन जरुरी देखिन्छ ।
तहगत प्रणालीलाई कसरी बुझाउनु हुन्छ ?
तहगत प्रणालीमा धेरै नै समस्या छ । हामीले पूर्णरूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तहगत प्रणालीमा लैजाऊँ भन्ने हो । १२ वर्ष काम गरेको उपसचिव सहसचिव हुन सकेको छैन । १३ वर्ष काम गरेको सहसचिव, सचिव हुन सकेको छैन । दोस्रो कुरा विषय तहगत प्रणालीमै अलिकति समस्या पनि छ । हामीले उठाएको विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकारवालासँग छलफल पनि चलाइरहेका छौं ।
जस्तै: कतिपय कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो नै रोकियो भन्नुहुन्छ । तेस्रो विषय हाम्रो पदपूर्तिको विषय छ । हामीले भनेको स्थानीय र प्रदेशको चौथो तहका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ सातौं वा छैटौैंमा राख्नुपर्यो । ब्याच प्रोमोसनको पनि व्यवस्था गरौं भनेको हो । यसमा जस-जसले काम गरेको छ, उनीहरूको समूहको मात्र प्रोमोसन हुने र काम नगर्नेहरूको नेगेटिभ लिस्टमा नाम राख्ने अथवा कार्यसम्पादनमा सम्झौता नगरी निष्पक्ष भएर कर्मचारी हितमा लागौं भन्ने हो ।
मन्त्रीहरूले सचिवसँग, सचिवले सहसचिवसँग जसरी सिरिजमा काम गर्ने गरेको छ, त्यो कार्य सम्पादनमा पनि गम्भीर हुन जरुरी छ । काम गर्नेको भन्दा नगर्नेका मूल्यांकन सही हुने, नम्बर बढी आउने हुन थालेको छ । हाकिमसँगको साँठगाँठले पदोन्नति हुने पनि गर्छ भन्ने सुनेका छौं । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा अलि-अलि समस्या पैदा भएको देखिन्छ । तर स्थानीयमा सहसचिव लेवलको कर्मचारीलाई उत्पादन गर्ने वातावारण अझै छैन । संयुक्त ट्रेड युनियनको तर्फबाट हामीले भन्यौं कि कम्तिमा पनि ५ वर्षसम्म तलको स्रोत उत्पादन हुनुपर्यो ।
कम्तीमा सरकारले प्रदेश लोकसेवामार्फत् बढुवा गर्ने र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गरोस् भन्ने हो ।
प्रशासनिक कानुन जारी गर्नुलाई कसरी बुझाउनु हुन्छ ?
तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी सोको अधीनमा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । यी कानुनहरूले तीन तहको प्रशासनिक सेवाका आधारभूत सिद्धान्त, सेवाको मापदण्ड, तीन तहका बीचको प्रशासनिक सम्बन्ध र समन्वय, तीन तहका कर्मचारी वृत्ति-विकासको विषय सम्बोधन गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, कर्मचारीको सेवा-सुविधा, एक तहको कर्मचारी अर्को तहको सेवामा सेवा परिवर्तन, स्थानान्तरण वा ती तहका सेवामा हुने पदपूर्तिमा सामेल हुन पाउने वा नपाउने वा कसरी सामेल हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ । यसले कर्मचारीमा छनोटको अवसरमा सहभागी हुन थप प्रेरित गर्दछ ।
तर कर्मचारीहरू त आफूले मन परेको मन्त्रालय र कार्यालय खोज्ने पनि गर्नुहुन्छ नि ?
त्यस्तो नभएको भने होइन । कतिपय कर्मचारी त फलानो मन्त्रालय तथा फलानो कार्यालयमा सरुवाका लागि अनुरोध गर्न थाल्छन् । आफूसँग मिल्ने कार्यालय प्रमुख खोज्न आउनुहुन्छ । आफ्नो हाकिम पनि आफूले चाहेको खोज्नुहुन्छ । यो त राजनीति हो र नोकरशाहीको एउटा अंग हो । जनप्रतिनिधिहरूसँगको विचार मिल्नु पर्ने बताउँछन् । यस्तो परिस्थितिबाट पनि कर्मचारी सचेत हुनुपर्छ भन्ने हो । यो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर कर्मचारी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले काम गरिरहेको छ ।
कर्मचारी त अहिले यस्ता भए कि वर्षको ६५ दिन पनि कार्यालयमा भेटिंदैनन् भन्ने गुनासो स्थानीयको सुन्नमा पाइन्छ । र यो बढ्दो अवस्थामा छ, हो ?
अहिले स्थानीय र प्रदेशमा गएका कर्मचारी सरुवा गर्न पाइँदैन । त्यही काम गर्ने हो । जस्तै: मलाई सुर्खेतको बराताल गाउँपालिकाले ४ जना सुब्बा पठाइदिन अनुरोध गरे । पत्रै लेखे । तर कर्मचारी समायोजन ऐन अन्तर्गतबाट पदपूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै: प्रदेशको सचिव तल पालिकामा नै हुनुपर्छ भन्नुको कारण तल चौंथो तहमा नियुक्त भएको एक जना संघको खरदारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत् बढुवा भएर प्रदेशको सचिवसम्म हुने, उसको पेसागत अधिकारको विषयलाई कुठित नहुने गरी काम गरौं भन्ने हो । यो विषयमा जोडदारका साथ आवाज उठाइरहेको छ ।
अहिले लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको मागचाहिँ गरिरहेको छ तर भइरहेको कर्मचारीलाई सेवा-सुविधा पनि दिन सकिरहेको छैन । यसप्रति संगठन के भन्छ ?
हामीले चाहेको त केही आधारहरू बनाएर वैज्ञानिक तबरले कर्मचारीको सरुवा गरौं । सेवा-सुविधा खट्किनुको पहिलो कारण- मनपर्दी कर्मचारी भर्ना गर्नु नै हो । सम्बन्धित विज्ञलाई सम्बन्धित कार्यालय तथा मन्त्रालयमा लैजाऊँ भन्ने हो । मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिको आड भरौसामा कर्मचारीलाई सरुवा नगरौं । कम्तीमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा र विज्ञताको हिसाबले मात्र सरुवा गरौं भन्ने हो । त्यस्तो भयो भने कर्मचारीको माग भए पनि कम्तीमा भइरहेका कर्मचारीको त सही व्यवस्थापन हुन्थ्यो । कानुन, विधि, पद्धतिले मात्र त्यसलाई शासन गरोस् भन्ने हाम्रो संगठनको धारणा हो । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको दक्षता, विज्ञताअनुसार त्यसको दायित्व र जिम्मेवार निर्वाह गरोस् भन्ने हो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन तुरून्तै ल्याउने र पेसामैत्री बनाउने हो । अर्को कुरा जनमैत्री हुनुपर्यो । सेवामुखी हुनुपर्यो । जनताले कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि ठीक छैन, केही मान्छेको कारणले समग्र ब्युरोमा नोकरशाहीको गन्ध आउने अवस्था भयो । गलत किन पनि भयो भने मुलुकको शासन व्यवस्था जसरी चलेको, त्यसको असर ब्युरोक्रेसीमा पनि परेको छ ।
अहिले एआईले कर्मचारीको काम गर्न थालिसक्यो । यस्तो बेला कर्मचारीको भविष्य कता जान्छ ?
अहिले पनि नेपालमा ३ करोड जनसंख्यालाई सेवा दिने ३ लाख कर्मचारी छैनन् । जम्मा एक लाख ४९ हजार दरबन्दी छ, जहाँ धेरै कार्यालय खाली हुनु परेको तीतो यथार्थ छ । जति नै एप्स आए पनि मान्छेको खाँचो जहाँसुकै पर्छ । अहिलेको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने नयाँ पुस्ताको मान्छेहरू झन् आवश्यक छ । प्रविधिमैत्री हुनपर्ने छ । प्रविधिमार्फत् छिटोछरितो काम दिनु पर्ने आवश्यकता छ । पूराना कर्मचारीलाई योगदानहरूको आधारमा विदाइ गर्नुपर्यो र नयाँ पुस्तालाई प्रविधिमैत्री बनाएर ल्याउनु पर्याे । नयाँ सूचनाहरूसँग अपडेट हुनुपर्याे । नवीनतम् कुराहरू छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्छ, प्रशासनीय संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दुईमा यसलाई आइसिटिभीएसँग चाँडै जोड्नुपर्छ । आम जनताहरूले सेवा प्रदानमा कर्मचारीप्रतिको गुनासो सुन्न नपरोस् । सुशासन र भ्रष्टचारमाथि गम्भीर हुनुपर्यो । र कर्मचारीलाई पुग्ने सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नुका साथै आम जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । तुरुन्तै सेवा प्रदान हुन सक्दैन भने त्यसको तुरुन्तै जवाफ दिने किसिमको संयन्त्र हुनु पर्यो । संयन्त्र भएन भने नोकरशाहीले यो मुलुक सञ्चालन गर्न सक्दैन । किनकि जनताको कर भनेको मेरो रोजीरोटी हो । तर आमरूपले हिमालदेखि तराई र पूर्वदेखि पश्चिम कालीका जनताले तिरेको करले मेरो जीवन पालनपोषित छ । म सेवा दिन आएको हुँ र त्यहाँ सेवा दिनको वातावरण बनोस् भन्ने हो ।
जस्तै: अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारीको अभाव र मनपर्दीले भनेजस्तो सेवा हुन सकेन भनेर दैनिकजसो विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन् । यो समस्या अझ जुम्लामा बढी छ भन्छन् । तपाईं त जुम्लाबासी पनि हुनुहुन्छ । यो विषयलाई कसरी लिनूहुन्छ ?
जुम्लामा यस्तो त मैले सुनेको छैन । अहिले त कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यथलो नै जुम्ला रोज्न थालेका छन् । अहिले जुम्ला पुग्न पनि गाह्रो छैन । र बस्नका लागि चाहिने सेवा सुविधा सबै छ । सबै कुराका सेवा सुविधा भयो भने कर्मचारीले ड्युटी समय दिइरहेका छन् । हिजोको दिनमा अञ्चल लोकसेवा आयोग नहुँदा समस्या थियो । अहिले त जुम्लामा जागिर खानका लागि प्रतिस्पर्धी भएर मधेसका विद्यार्थी पुगेका छन् । पूर्व इलामका विद्यार्थी पुगेका छन् ।
वनको लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा ८० जनाले लिएको सहभागीतामध्ये ४५ जना जुम्लाका मान्छेले पास गरे । जुम्लामा भन्दा पनि तपाईंले भनेको विषय कहाँ हो भने डोल्पामा अनि हुम्लामा यस्तो समस्या देखिन सक्छ । विकट पालिका हिमाली क्षेत्रमा यस्तो समस्या छ ।
केही समयअघि संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीले ‘एउटा कर्मचारीले मन्त्री, सांसदलाई कतिको हल्लाउँछ भन्ने कुरा एउटा अनलाइन मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तामा राखेका थिए, यो सत्य हो ?
उहाँले कुन सन्दर्भमा यो कुरा राख्नु भएको थियो, त्यसलाई वर्णन गर्न चाहिनँ । एउटा विधि र पद्धति हुन्छ, जसको आधारमा टेकेर नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले प्रभावकारी जनसेवा पेशागत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । र सेवा प्रदान गर्दा ठीक ढंगले मर्यादित भएर गरोस् । समग्र सरकारको पोलिसीमा पनि यो निर्धारण हुने भएकाले कुनै पनि कर्मचारी अनुशासित भएरै काम गर्ने हो । तर राज्यको प्रणाली सोचेजस्तो अनुशासित चाहिं छैन भन्दा हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन र कानुन कार्यान्वयन गर्नूस् भनेर बारम्बार भनिरहेका छौं । अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । अथवा नियम, ऐन कानुन हुँदा पनि कर्मचारीले त्यस्तो हैसियत किन राख्छ भने राजनीति पक्षपोषण हो । यो नहटेसम्म कर्मचारी पनि स्वतन्त्र हुँदैनन् ।
-1732180435.webp)
