काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानूनमा उल्लेखित व्यवस्थानुसार राज्यका ३ वटै तहमा महिला सहभागिता वृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरू नै बढी सजग हुनुपर्ने बताएका छन् ।
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानूनको प्रस्तावित विधेयकमाथि आज आयोजित छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानमा राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य भनेको र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य हुने मर्म बोके पनि राजनीतिक दलले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेकाले दुवै पदमा पुरुष जितेका धेरै उदाहारण रहेको जनाए ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकमा फरक लिङ्ग र समुदाय हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई आयोगले व्याख्या गर्दा त्यसरी व्याख्या नगरिदिन कतिपय महिला नेत्री र अधिकारकर्मीले नै आग्रह गरेको स्मरण गर्दै अधिकारको वकालत भाषणमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि गर्न आग्रह गरे ।
निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहमा ४२, प्रदेश तहमा ३६ र संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले संविधान र कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन र संशोधनबाट लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको संविधानको विभिन्न धारा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसाथ गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको जनाए ।
कार्यक्रममा महिला नेत्री र अधिकारकर्मीले स्थानीय तहका वडाका ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित गराउन, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा अनिवार्य महिला विजयी गराउन, निर्वाचनमा महिलाको समग्र सहभागिता बढाउन माग गरेका थिए । सञ्जालका अध्यक्ष कल्याणी रिजालले वडाध्यक्षमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावना सकारात्मक रहेको बताएका छन् । ।
कार्यक्रममा नेत्रीहरू कमला पन्त, शशी श्रेष्ठ, ममता गिरी लगायतको सहभागिता थियो । आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठ पोषण समेतका आधारमा साविकको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन गरी ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
विधेयकमाथि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको थियो ।
विधेयकमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा १ जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने, एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवम् वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
-1732613116.jpeg)
