नेपालको विकास प्रक्रियामा बजेट सुनिश्चित हुनु र ठेक्का लाग्नु मात्रै खुशीको कुरा हुँदैन । ठेक्का लागेको र शिलान्यास भएको लामो समयसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति जताततै मौलाएको देख्न सकिन्छ ।
म्याग्दीको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरवाङ सडक खण्डको टिठलाग्दो अवस्था यसको एउटा उदाहरण हो । २०७६ सालमा २ वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको ८ किलोमिटर सडक ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै रहनुले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त गम्भीर रोगलाई उजागर गरेको छ । रणनीतिक महत्वको सडकमा देखिएको ढिलासुस्तीले केवल विकासलाई मात्र रोकेको छैन, हजारौँ नागरिकको दिनचर्यालाई धुलो, हिलो र दुर्घटनाको जोखिममा धकेलिदिएको छ ।
बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएर पनि बाँकी १३ प्रतिशत कामका लागि ठेकेदारले वर्षौँ कुराउनु निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीको पराकाष्ठा हो । २२ करोड ५७ लाखको ठेक्का सम्झौता गर्ने, सुरुमा पेश्की लिने तर कामको अन्तिम चरणमा पुगेपछि विभिन्न बहाना बनाएर कार्यस्थल छाड्ने प्रवृत्ति नेपालका अधिकांश आयोजनाहरूको साझा समस्या बनेको छ । निर्माण व्यवसायीले कहिले नदीजन्य सामग्रीको अभाव, कहिले कोरोना महामारी त कहिले बजेटको अभावलाई ढाल बनाउने गरेका छन् । तर म्याग्दीको हकमा प्रदेश सरकारले बजेट अभाव हुन नदिन रकमान्तर गरेर समेत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउँदा पनि ८ महिनासम्म प्रगति ‘शून्य’ रहनुले ठेकेदारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आयोजनाहरू ओगट्ने र एउटा आयोजनाको पेश्की रकम अर्को व्यवसाय वा व्यक्तिगत लाभमा परिचालन गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । काम नगर्ने तर म्याद थपका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने गिरोहका कारण राज्यका निकायहरू निरीह जस्तै देखिएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयले पटक–पटक लिखित र मौखिक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले अटेर गर्नुले कानूनी राज्यको उपहास भएको छ ।
यसपटक निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा आमनागरिकको अपेक्षा छ, के नयाँ सरकारले यस्ता ‘कामचोर’ ठेकेदारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउला ? के अब पनि राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा आयोजनाहरू अलपत्र पारिरहने प्रवृत्ति अन्त्य होला ? नयाँ सरकारका लागि निर्माण क्षेत्रको बेथिति सुधार्नु सबैभन्दा ठूलो अग्निपरीक्षा हुनेछ ।
अब ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने धम्कीले मात्र पुग्दैन । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने व्यवसायीको ठेक्का तत्काल रद्द गरी कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने र उनीहरूबाट हर्जाना भराउने साहसिक कदम चाल्न आवश्यक छ । आयोजना प्रमुख र इन्जिनीयरहरूलाई पनि उत्तरदायी बनाइनुपर्छ । जबसम्म काम नगर्ने ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण दिइन्छ, तबसम्म बेनी–दरवाङ जस्ता ‘लाइफलाइन’ सडकहरू जनताका लागि ‘डेथलाइन’ बनिरहनेछन् ।
नयाँ सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन काम नगर्नेको ठेक्का तोड्ने र गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने स्पष्ट नीति लिनुपर्छ । म्याग्दीका मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाका जनताले ६ वर्षदेखि खेपिरहेको सास्तीको हिसाब अब सरकारले निर्माण व्यवसायीसँग खोज्नैपर्छ ।
नेपालको विकासमा निर्माण व्यवसायीको लापरवाही नै मुख्य बाधक बनेको यथार्थलाई स्वीकार्दै नयाँ नेतृत्वले कठोर कदम चाल्नुपर्छ । सडक र पुलहरू केवल इन्जिनीयरिङ संरचना मात्र होइनन्, यी जनताको समृद्धिका आधार र राज्यप्रतिको भरोसा पनि हुन् । जनताको भरोसालाई धुलोमा मिलाउने अधिकार कसैलाई छैन । नयाँ सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा अधुरा आयोजनाको पूर्णता र दोषीलाई कारबाही गर्नेलाई राख्नुपर्छ ।
मिति २०८२ चैत ४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
