पोखरा । पोखरास्थित कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अब नियमित रूपमा तारेख धाउन नपर्ने आदेश दिएको छ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उनीविरुद्ध सबैभन्दा पहिले अभियोग दायर भएको यही अदालतले मंगलबार यस्तो निर्णय सुनाएको हो। गत पुस महिनामा लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसयता उनी नियमित रूपमा अदालतमा हाजिर हुँदै आएका थिए। तर आइतबार उनले अदालतसमक्ष निवेदन दर्ता गर्दै तारेखमा निरन्तर उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाइदिन माग गरेका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश श्यामकुमार श्रेष्ठले उनको मागअनुसार आदेश दिएका हुन्।
यस आदेशसँगै अब लामिछानेले हरेक पटक अदालत पुगेर तारेख बुझ्नुपर्ने छैन। यसअघि भने उनीलाई महिनामा कम्तीमा एक पटक अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। उनले पछिल्लोपटक माघ २९ गते अदालतमा उपस्थित भएर तारेख लिएका थिए। त्यसभन्दा अघि पनि उनी आफ्नो राजनीतिक गतिविधिबीच समय मिलाएर अदालतमा उपस्थित हुँदै आएका थिए। कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहित ६३ जनालाई विपक्षी बनाउँदै पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा कुल १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम अपचलन भएको आरोप लगाइएको छ।
उक्त मुद्दाअन्तर्गत लामिछानेमाथि ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ उनीमाथि २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बराबरको दाबी प्रस्तुत गरिएको छ। यो मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ। सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै थुनछेक आदेश जारी गरेको थियो। सो क्रममा लामिछानेलाई थुनामा नपठाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसका लागि उनले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम अदालतमा बुझाएका थिए।
धरौटीमा रिहा भएपछि पनि उनी नियमित रूपमा अदालतमा उपस्थित हुँदै आएका थिए। अदालतको आदेशअनुसार उनी प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एकपटक तारेख बुझ्न जानुपर्ने व्यवस्था थियो। यही व्यवस्थाअनुसार उनले आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएका थिए। तर अहिले अदालतले दिएको नयाँ आदेशसँगै उनको नियमित उपस्थितिको बाध्यता हटेको छ। यसले उनको राजनीतिक र अन्य सार्वजनिक गतिविधिमा समय व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिन्छ। यद्यपि मुद्दा भने यथावत् रूपमा अदालतमा चलिरहनेछ र आवश्यक परेमा अदालतले उनलाई उपस्थित हुन आदेश दिन सक्नेछ।
यो निर्णयले लामिछानेको कानुनी प्रक्रियामा केही सहजता ल्याए पनि उनीमाथि लागेको आरोप र चलिरहेको मुद्दाको प्रकृतिमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन। अदालतमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र उनीमाथिका आरोपहरूको निष्कर्ष आउनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
