काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० को मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मस्यौदामाथि राय सुझाव माग गरेको छ ।
राय सुझाव मन्त्रालयको इमेल [email protected] मा पठाउन सकिने छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने भूउपयोग सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित तुल्याउन भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ मा भएका व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० को मस्यौदा तयार गरेको हो ।
मस्यौदामा भूउपयोग नक्सा डाटाको भण्डारण तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ३ को उपदफा १ मा मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट तयार गरी हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटा प्रदेशको भूमि सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालयले र स्थानीय तहले सुरक्षित तवरबाट संरक्षण तथा भण्डारण गरी राख्नु पर्ने उल्लेख छ । दफा २ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरेको भूउपयोग नक्सा डाटालाई प्रदेशको भूमि सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालयले र स्थानीय तहले भण्डारण, उपयोग तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने प्रणाली, जनशक्ति र पूर्वाधारको समुचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।
दफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम भण्डारण, उपयोग तथा सञ्चालन गर्न प्रदेशको भूमि सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालयले वा स्थानीय तहले नापी विभागसँग प्राविधिक सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग भई आएमा नापी विभागले प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।’
यसैगरी मस्यौदाको दफा ३९ मा भूउपयोग नक्सा डाटामा जनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् यस्तो छ मस्यौदा
-1732265257.jpeg)
