चितवन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले धेरै पारिश्रमिक लिएर न्याय पाइन्छ भन्ने भ्रम जनतामा रहेको भन्दै यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनका ४९औं कार्यकारिणी परिषद् बैठकलाई आज सोमबार सौराहामा सम्बोधन गर्दै उनले अधिवक्ताहरूले न्याय दिनका लागि पारिश्रमिकबापत ठूलो रकम माग गर्ने गरेको गुनासो आएकाले यसतर्फ ध्यान दिन बारलाई अनुरोध गरे ।
उनले भने, ‘एउटै बहसमा लाखौं लिने गरेको गुनासो आएका छन्, यसलाई सुधार गर्नूस् । धेरै पैसा लिँदैमा न्याय दिन सकिन्छ र ?’ अहिले सामान्य परिवारका व्यक्तिहरूले न्याय पाउन कठिन हुने गरेको उनले बताए ।
अधिवक्ताको शुल्क मिलानमा बारले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘न्यायालयमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने अनि आफूहरूले एक पटकको लाखौं रुपैयाँ लिने । यो चाहिँ के हो ?’
न्यायालयमा देखिएको फोहोर हटाउनु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताउँदै उनले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि सबैले म–म भनेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । बदल्ने कुराको आफैंबाट सुरुआत गर्नुपर्ने भन्दै उनले आफू सबै कुरामा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा लागेको बताए ।
कानून मन्त्रालयको विषयमा आम नागरिकमा भएको बुझाइ चिर्दै अघि बढ्नका लागि बारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । कानून बनाउने कुरामा समेत विभिन्न समस्या देखिने गरेको उनको गुनासो थियो । अहिले सरकारले बनाएका कानूनहरू समेत संसद्मा पेश गर्न नसकिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोख्रेलले राजनैतिक आस्थाका आधारमा न्याय दिनु गलत भएको बताए । न्याय सबैका लागि समान हुने भन्दै उनले राजनैतिक आस्थाका कारण कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘कानूनको प्रयोगमा पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन ।’
अधिवक्ताहरूले स्वार्थ समूहको चाहना के हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताए । कानूनको सुविधाबाट कोही वञ्चित र कसैले फाइदा उठाउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध लाग्न बारलाई छुट छैन । अन्यथा हरेक १०–१० वर्षमा संविधान बनाउने देशमा दर्ज हुनुपर्छ ।’
संविधानको रक्षाका लागि बारले रचनात्मक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । न्यायालयमा भएको विसंगतिको विषयमा बार अघि बढ्ने उनले बताए ।
-1732613116.jpeg)
